काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद तेश्रोपटक थप गरेको छ। दोश्रोपटक थपिएको म्याद भोली बुधबार सकिँदै थियो। तर, यहि समयावधीभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी तिब्र पारेको आयोगलााई इच्छा विपरित सरकारले हिजो २५ दिन म्याद थप गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न परिस्थितिपछी गठित अन्तरिमम सरकारले नै गठन गरेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको खण्डमा आसन्न फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुने जोखिम देखेपछी आयोगको म्याद नै निर्वाचनपछीसम्म कायम रहे गरी हिजो बेलुका बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट म्याद थप गरेको हो।
निर्वाचनको बेलामा प्रतिवेदन आउँदा सुरक्षा जोखिम बढ्नसक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने सक्ने सरकारको चिन्ता छ भने प्रतिवेदन पेस हुँदा यदि कारणबस उल्लेखीत सूचना चुहिएर बाहिर आए निर्वाचन भाँडिने जोखिम देखेपछी सरकारले निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने रणनीति बनाएको हो।
अब आयोगले २१ फागुनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउन पाउनेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान सकिएपछि सुरक्षा जोखिम स्वतः कम हुने र त्यसपछि प्रतिवेदन बुझ्दा फरक नपर्ने सरकारको निष्कर्श छ।
तर, जाँचबुझ आयोगले भने यसअघी थपिएको म्याद भोली सकिन लागेको अवस्थामा यहि मितिमा आफ्नो काम सकि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर जिम्मेवारीमुक्त हुने लक्ष्यमा थियो जसकारण सरकारले गरेको समय थप्ने प्रस्ताव अस्विकार गर्दै आनाकानी गरिरहेको थियो।
तर, सरकारले अहिले प्रतिवेदन बुझ्दा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्ने र त्यसले निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूलाई आ–आफ्नै ढंगले आक्रामक बनाउनसक्ने डरले म्याद थपिदिएको हो। गत असोज ५ गते तीन महिने कार्यावधी लिएर गठित आयोगको पहिलोपटक एकमहिना दोश्रोपटक २० दिन म्याद थपेको थियो।
यतिबेला हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रोपटक आयोगको म्याद २५ दिन थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
तर, यता आयोग भने हतारहतारमा भएपनि भोलीसम्ममा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारीमा थियो। आयोगका पदाधिकारीले कामको सिलसिलामा फेला परेका कागजात संकलन तथा सिलबन्दी गर्ने र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम यसअघी नै करिब सकिसकेका थिए।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले नै यसअघी नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगकै कुराकानीमा पनि अब समय आवश्यक नरहेकोले माघ २८ बुधबार भित्रै प्रतिवेदन बुझाई सकिने बताउनुभएको थियो। तर, सोमबार सरकारले साढे तीन साता बढी समय थप गरेपछी भने आयोग पनि बेकामे बन्ने देखिन्छ।
तथापी यतिबेला फेरी आयोगले आफ्नो केही काम बाँकी रहेकोले सरकारलाई समय थप गरिदिन माग गरेकाले आयोगको म्याद थप गरिएको जिकिर गरेको छ। प्रवक्ता शर्माले नै आयोगकै मागअनुसार समय थप भएकोले यो समयावधीभित्र प्रतिवेदन बुझाइने बताउनुभयो। यदि निर्वाचन अगावै काम सकिए पहिलै प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी रहेको उहाँको प्रतिक्रिया छ।
यसलाई हेर्दा यतिबेला फेरी आयोगले आफ्नो काम सकिसकेपनि सरकारले आयोगलाई नै आफ्नो दवाबमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउन रोक लगाएको टिप्पणी र आलोचना सुरु भएको छ। भने अर्कातिर यसअघी आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले यहि समयावधीमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सरकारले सार्वजनिक नगरे आँफै भएपनि सार्वजनिक गर्ने उद्योष गरेकोले आयोगले के गर्छ भन्ने चासो पनि बढ्दै गएको छ।
तर,प्रवक्ता शर्माले भने आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश रहेपनि सार्वजनीक गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गर्दै आयोगमाथी सरकारको कुनै दवाब नरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो।
मुलतः जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न परिस्थितिपछी गठित अन्तरिम सरकारले भदौ २३ गतेको सरकारी दमन र बर्बरता तथा २४ गतेको विध्वंशको कारण तथा दोषी पत्ता लगाउने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर फागुन २१ गते निर्वाचन गरी नयाँ जननिर्वाचीत सरकारलाई सत्ता सुम्पिने जिम्मेवारी लिएको थियो।
तर सरकारले नै त्यसको ठिक विपरित पहिला निर्वाचन गर्ने र पछी प्रतिवेदन बुझ्ने रणनीति बनाएपछी विज्ञ तथा जानकारहरुले सरकारले आँफै त्रासमा बसेकोले आयोगको औचीत्य नै समाप्त भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुपर्ने र निर्वाचन अगावै आम मतदाता तथा जनताले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गतेका आपराधीक घटनाको दोषी को? भनेर जानकारी पाउने अधिकार भएपनि अहिले त्यसविपरित आयोगको औचित्य नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो।
त्रिपाठीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आपराधीक घटनाको अनुसन्धान माओवादी द्वन्दकालमा भएका घटनाको अनुसन्धान र छानबिन भन्दा पनि कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
सरकारले सुरुमै आपराधीक अनुसन्धान तथा क्रिमिनल इन्भेष्टिकेशन गर्नुपर्नेमा जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत कमजोर संयन्त्र निर्माण गरेको र त्यहि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनीक गर्छ कि गर्दै भन्नेमै आशंका रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको धारणा छ।
अर्कातिर यसअघी आयोगले नै काम सकिसकेको बताइसकेकोले अब आफ्नो नैतिकता तथा जिम्मेवारी र दायीत्व सम्झीएर पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र सार्वजनिक पनि गर्ने आँट निकाल्न सक्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ।
जाँचबुझ आयोगको जवाफदेहीता सरकारका लागि नभै राज्य र जनताका लागि भएकोले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै बहिगर्मनमा पारेपछी बनेको पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। जसको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्।
सुरुमा २३ र २४ भदौको घटनाबारे जाँचबुझ गरी त्यसको कारणसहित विश्लेषण गर्ने अधिकार पाएको आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने म्यान्डेटसमेत थपिएको छ। भने आयोगको काम कारबाही छानविन प्रतिवेदनदेखी आयोगको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले पटकपटक म्याद थपि रहेको छ।
उता, यसबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि जेनजी आन्दोलनमा २२ जनासहित ७६ जनाको ज्यान गएको घटनामा अध्ययन गरिरहेको छ। मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुराए पनि बुझाइसकेको छैन।
यहिबिचमा केही दिनअघि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको पछिल्लो भेटमा पनि प्रतिवेदनबारे चासो राखेको पाइएको छ।
ओलीले ‘निर्वाचनको मुखमा अप्ठेरो हुने परिस्थिति निर्माण नगरिदिन’ आग्रहसमेत गरेको अवस्थामा आयोगले ओलीलाई दोषी किटान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको खण्डमा पूर्वाग्रहबाट काम गरेको भन्दै ओलीले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउनसक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरणमा असर पर्ने निष्कर्षसहित चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्नेगरी सरकारले आयोगको अवधि थपेको देखिन्छ।
यसले आयोगको जाँचबुझ तथा औचित्यमाथी नै प्रश्न उठाउन पुगेको छ । तसर्थ आयोगले यदि आफ्नो अनुसन्धान सकेको भए आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र नैतिकता सम्झिएर प्रतिवेदन बुझाउन र सार्वजनिक गर्न अब ढिलाई गर्नुहुँदैन।
