काठमाडौं - जेनजी विद्रोह भएको ६ महिना पुगेको छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगतीविरुद्ध सडकमा उठेको आवाज दबाउन खोज्दा दुई तिहाइको सरकार अपदस्थ भएको पनि ६ महिना नै भएको छ । आजकै दिन ६ महिना अघि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बालुवाटारबाट ज्यान जोगाउँदै भाग्नु भएका केपी शर्मा ओली आन्दोलनको ६ महिनामै भएको चुनावी परीक्षामा फेल हुनु भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका सूत्रधार तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु भएका ओलीको लज्जास्पद हार भएको छ । ओलीको दम्भ र अहङ्कार ढलेको भोलिपल्टै ६ महिना अघि भएको जेनजी विद्रोहको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको छ । प्रतिवेदनमा कुशासनका कारण जेनजी आन्दोलन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको र न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती भएका कारण जेनजी विद्रोह भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबन्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको आयोगको निष्कर्ष छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिने दाबी समेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे अर्को जेनजी विद्रोह हुने चेतावनी आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले दिनु भएको छ । 

प्रतिवेदन चुनावअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग भए पनि निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भए पछि बुझाएर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षित अवतरण गरेको छ । जेनजी आन्दोलन दबाउन भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई किटानी सहित कारबाहीको सिफारिस गरिएको दाबी आयोगले गरेको छ । तर, कारबाही हुने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन अनुसार कारबाही या पुरस्कृत गर्ने जिम्मा सरकारको भएको जवाफ दिनु भएको छ । 

हुन त यसअघि विदेशी मिडिया बीबीसीले जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा कमजोरी देखाएर डकुमेन्ट्री नै सार्वजनिक गरेको थियो । जेनजी आयोगको सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनमा पनि बीबीसीको डकुमेन्ट्रीमा जस्तै दोषजति सुरक्षा निकायलाई नै दिइएको सङ्केत आयोगले दिएको छ ।

चुनावअघि आयोगले अन्यत्र सूचना चुहाएर परीक्षण गराएको आशङ्का पनि व्यक्त भएका छन् । संसद् भवनको ब्यारिकेट तोड्दादेखि नै सुरक्षा कमजोरी देखिएको आयोगका सदस्य शर्माले दिनु भएको यो अभिव्यक्तिले बीबीसीको डकुमेन्ट्रीमा सूचना चुहाएको त होइन भन्ने आशङ्कालाई बल पुगेको छ । 

आयोगले करिब २ सय भन्दा बढीसँग सोधपुछ गरेको बताएको छ । बयान कागज पनि गराएको छ । असोज ५ मा सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसबेलाका गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, तत्कालीन काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेनसहितका सरकारी एवं सुरक्षा अधिकारीसँग सोधपुछ गरेको आयोगको प्रतिवेदन महाभारत भन्दा ठूलो छ ।

प्रतिवेदन झन्डै ८ देखि १० हजार पेजको रहेको आयोगले बताएको छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि प्रतिवेदन चुनावी परिणाम पछि मात्रै बुझाइएको आरोप आयोग माथि लागेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले पनि चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा चुनावै नहुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको शङ्कालाई नै बल पुग्ने जवाफ दिनु भएको छ । 

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन जलाउनेलाई जोगाउनकै लागि प्रतिवेदन चुनावपछि मात्रै बुझाएर जनतालाई बेकुफ बनाएको आरोप राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले गर्नु भएको छ । 

अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हातमा पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएकी सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लगेर सार्वजनिक गर्ने आश्वासन आयोगलाई दिनु भएको छ । चुनावी परिणाम आएसँगै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन गनेर बस्नु भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नयाँ सरकारलाई छोडेर जाने त होइन भन्ने शङ्का पनि व्यक्त भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा बालेनकै भूमिका शङ्कास्पद रहेको भनिएका बेला प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नै बालेनको हातमा पुगे रास्वपाले लगाउँदै आएको प्रतिशोधको राजनीतिको आरोप बालेनमाथि नलाग्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले विगतका आयोगका प्रतिवेदन जस्तै जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्की नेतृत्वको सरकारले दराजमा थन्क्याएर बिदा नहोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।