काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारप्रति जनतामा ठूलो आशा थियो । तर, सरकारको कार्यशैली भने आन्दोलनका माग सम्बोधनभन्दा आफू अनुकूल निर्णय गर्नतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

चुनाव सम्पन्न गराएको फाइदा उठाउँदै सरकारले महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयहरू भटाभट गर्न थालेको देखिएको छ भने आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकारले चुनाव गराएको फाइदा लिएको छ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेको सरकारले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भने सरकारले दराजमै थन्क्याएर राखेको छ । सरकारबाट बाहिरिने दिनगन्तीमा रहेको कार्की नेतृत्वको सरकार भटाभट नियुक्तिमा लागेको छ । जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रश्नमा भने कुरा चपाएको छ ।

आन्दोलनका माग सम्बोधनको अपेक्षा गरिएका बेला प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै सरकारमाथि थप प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रतिवेदनबारे गोलमटोल जवाफ दिनु भएका गृहमन्त्री अर्यालले अबको नयाँ सरकारमा पनि सहभागी हुने जुक्ति भने निकाल्नु भएको छ ।

राष्ट्रपतिले मनोनित गर्न बाँकी राष्ट्रिय सभामा आफ्नै नाम सिफारिस गराउन अर्याल सफल हुनु भएको छ । चुनाव सम्पन्न गराउने बाहेक जेनजी आन्दोलनको माग ज्यूका त्यु राखेर बाहिरिन लागेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जेनजी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् । तर, सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई सुम्पेर विदा हुने दाउमा लागेको देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनु भएका गृह मन्त्री अर्यालले प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा तर्किएको जवाफ दिनु भएको छ ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकार बनाउने पक्कापक्की नै छ । जुन सरकारमा पनि मन्त्री हत्याउने दाउ अर्यालले बनाउनु भएको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक मनोनित सदस्यका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृह मन्त्री अर्यालको नाममा चर्चा चलेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता सुदन गुरुङको तारोमा पर्नु भएका अर्याल अर्थमन्त्री खनाललाई पछि पारेर राष्ट्रिय सभामा पुग्न सफल हुनु भएको छ । उहाँ अब ६ वर्ष सांसद पदमा रहनु हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै गृहमन्त्री अर्यालले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि अर्याल गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता सुदन गुरुङले अर्यालको कामप्रति आलोचना गर्दै आउनु भएको थियो । जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिम्मत नगरेको आरोप खेप्नु भएका अर्याललाई अभियान्ता गुरुङले हुतिहाराको संज्ञा नै दिनु भएको छ ।

चुनाव सम्पन्न गराएर वर्तमान सरकार अबको केही दिनमा बिदा हुँदैछ । नयाँ सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत ल्याएको रास्वपाले बालेन्द्र शाह बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चुनावअघि नै घोषणा गरेको थियो ।

तर, आजसम्म रास्वपाले विधान संशोधन गरेर संसदीय दलको नेता चयन गरेको छैन । पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरामी पर्नु भएका कारण संसदीय दलको नेता चयन गर्न ढिलाई भएको रास्वपाले बताएको छ ।

पूर्वसहमति अनुसार बालेनलाई नै दलको नेता चुन्ने र प्रधानमन्त्री पनि बालेन नै बन्ने कुरामा शंका नगर्न रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले आग्रह गर्नु भएको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई आफू अनुकूलका निर्णय गर्न रास्वपाले सहयोग गरेको देखिएको छ ।

आन्दोलनको रापतापमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाको अब बन्ने सरकारलाई जेनजी अभियन्ताहरुले आन्दोलनका मूल माग नभुल्न खबरदारी गरिरहेका छन् ।

जेनजी अभियान्ता रक्षा बमले पुनः अर्को आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिनु भएको छ । अबको सरकारमाथि सुशासन कायम गर्ने, बेथिती विसंगती अन्त्य गर्दै सहज सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती छ । चुनावमा गरेका बाचा अनुसार काम गर्न सक्नु पर्ने चुनौति पनि रास्वपाले पाएको छ ।