काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आफ्नो असली अनुहार देखाएर बाहिरिने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आदर्श भागबण्डामा नियुक्ति दिलाएर प्रष्ट भएको छ भने गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको पद लोलुपता राष्ट्रिय सभामा ६ वर्षका लागि सांसद मनोनित भएर पोखिएको छ ।

आन्दोलनको रापतापमा बनेको सरकार र आन्दोलनकै बलमा उदाएको शक्तिको देशको बागडोर आलोपालो रुपमा संचालन गर्ने जस्तो देखिएको छ । सुशीला कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याएको गुण तिर्ने उपयुक्त मौका पाउनु भएको छ ।

उहाँलाई तत्कालिन काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउनु भएको थियो भने अब कार्कीले बालेनलाई त्यही कुर्सी सुम्पेर बिदा हुने निश्चित जस्तै छ ।

चुनावी परिणामपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सरकार गठनको तयारीमा लागेको छ । यही बेला सडकमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन भोली भोलीको भाका राखेर सार्वजनिक गर्न अनकनाइरहेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री अर्यालले भोली सबै थाहा हुने बताउनु भएको थियो ।

गृहमन्त्रीले प्रतिवेदन भोली भोली भनेर ढाट्नु भएको छ । उहाँले आजबाट ढटुवा मन्त्रीको उपाधी पनि पाउनु भएको छ । आज अबेरसम्म पनि जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

त्यसो त गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई देखाएर पञ्छिएको छ । गृहकी सहायक प्रवक्ता रमा आचार्य सुवेदीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए नभएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिन अनुरोध गर्नुभयो ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । पटकपटक सम्पर्क गर्दा बरु ढुंगो बोल्ला तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु ब्रत बसेजस्तो जवाफविहीन बनेका छन् । जसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सडकमा दैनिक नारा जुलुस चलिरहेको छ । प्रतिवेदन खोई? भन्दै युवाहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

जस लिने अपजस अरुलाई छोडिदिने बाटोमा वर्तमान सरकार लागेको देखिएको छ । लाभका पद कम्लो पारिहाल्ने, नियुक्ति दिलाउन हतारहतार गर्ने तर, त्यत्रो जेनजी युवाको त्यागलाई नजरअन्दाज गर्ने वर्तमान सरकार र विगतका दलीय सरकारमा कुनै फरक नदेखिएको टिप्पणी भएका छन् । के अब जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अर्को आयोग बनाउनु पर्ने त होइन? यो प्रश्न सामाजिक संजालमा व्यक्त भएका छन् ।

सरकार भने कानमा कपास कोचेर बसे जस्तो गरिरहेको छ । कार्की सरकारको विदाई र बालेन सरकारको स्वागतमा दिनहुँ सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिकनै त्यसको हवाला दिएर केही पदाधिकारी र व्यक्ति विशेषको मानमर्दन गर्न थालिएको टिप्पणी भएका छन् ।

आयोग प्रतिवेदनको दुरुपयोग छानबिन गर्न अर्को आयोग बनाउनुपर्ने अवस्था पैदा हुने शंका पत्रकार राजेन्द्र दाहालले व्यक्त गर्नु भएको छ । जेनजी सरकार सडकमा तमासा देखाएर बिदा हुने अबस्था बनेको छ । सुर्खेतकी १६ वर्षीया बालिका इनिशा बिकका हत्यारालाई कारबाही गर्न सुर्खेत, नेपालगंज, पोखरा, काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । इनिशाको परिवारले न्याय पाउने अबस्था अझै बनेको छैन ।

सहकारी पीडित, मिटरब्याज पीडितले आजसम्म डुबेको रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । दिनहुँ सडकमा नारा लगाउँदा लगाउँदा उनीहरुको घाटी सुकिसक्यो तर, जिम्मेवार निकायहरु लिंगरिङ गरेर भुलाइरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन आजदेखि एन्फाको कार्यालयमा धर्ना सुरु भएको छ । गेटमा ताल्चा लगाइएको छ ।

बेथिती, विसंगती, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्दै भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको आर्दशमा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री अर्यालको सत्ता मोह सांसद नियुक्तिसम्म पुगेको छ । तर, मुख्य कुरा जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ । बजारमा ग्यास अभावले उपभोक्तको चुल्हो निभेको छ ।

थिती बसाल्न भन्दै बनेको सरकारको कार्यशैलीले जनता आजित हुने अबस्था नआउँला भन्न सकिदैन । त्यसैले अब र नयाँ आउने सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको विकल्प नभएको पत्रकार रिसी धमलाको सुझाव छ ।

यतिबेला एउटा नारा चर्चामा छ, घण्टीमा छाप, ग्यास हाप । यो जनताले तत्काल गरेको व्यंग्यात्मक नारा मात्रै बनोस । बालेन सरकारले जनताको हितमा काम गरोस र वर्तमान सरकारले पनि त्यो बाटो बनाइदिओस् ।