काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदाले प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको ’नेपाली बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै नेता बर्तौलाले नियमावलीका कतिपय प्रावधानले सांसदहरूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर ’विशेषाधिकार’ दिन खोजेको आरोप लगाए।

विशेष गरी नियमावलीको प्रस्तावित नियम २५९ मा उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रचलित कानुन, खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले राष्ट्रसेवकमाथि मुद्दा दायर हुने बित्तिकै पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरे पनि नयाँ मस्यौदाले पुर्पक्षका लागि थुनामा नगएसम्म निलम्बन नहुने ’लुपहोल’ राखेको बर्तौलाको दाबी छ। नियमावलीले संविधान र प्रचलित कानुनलाई मिचेर अघि बढ्न खोज्नु संसदीय मर्यादा विपरित हुने उनको तर्क छ।

त्यस्तै, महाभियोगको कारबाहीलाई अर्को संसदको कार्यकालसम्म तान्ने प्रस्तावमा पनि उनले असहमति जनाएका छन्। एक संसदले टुङ्ग्याउन नसकेको महाभियोगलाई अर्को नयाँ संसदको ५ महिनासम्म लैजान खोज्नु वैयक्तिक अधिकार र संसदीय मूल्य मान्यताको विरुद्ध रहेको उनले बताए। संविधान अनुसार सदनको आयु सकिएसँगै विधेयकहरू निष्क्रिय हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै नियमावली मार्फत यस्ता नियम लाद्न खोजिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।