काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सरकारले ल्याएको अध्यादेश ’आवश्यकताको सिद्धान्त’ मा आधारित रहेको दाबी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको ’नेपाली बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता समेत रहनुभएका चौलागाईंले संसद नचलेको र कानुन निर्माणको नियमित प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्कालका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

विशेष गरी संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा देखिएको अवरोध फुकाउन र सहकारी क्षेत्रका जटिल समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको उनको तर्क रहेको छ । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमबारे बोल्दै सांसद चौलागाईंले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी (हुकुम्बासी) बीच सरकारले स्पष्ट रूपमा ’स्क्रिनिङ’ गरिरहेको बताएका छन् ।

वास्तविक सुकुम्बासी, सुत्केरी र गर्भवतीहरूलाई सरकारले अस्पताल र विभिन्न आश्रमहरूमा संरक्षण दिएको दाबी गर्दै उनले सुकुम्बासीका नाममा जमिन हडप्नेहरूलाई मात्र हटाइएको बताए । बस्तीहरूमा सेनाले लगत संकलन गरेको विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै उनले यस्ता असुरक्षित क्षेत्रहरूमा विदेशी र रोहिंग्याहरूको प्रवेश हुन सक्ने भएकाले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सेना परिचालन भएको उल्लेख गरे ।

सरकारले सुशासन र जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह (डेलिभरी) दिनका लागि नै यी कदमहरू चालेको उनको तर्क छ ।