काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एकपछि अर्को विवादमा तानिनु भएको छ । फेसबुक स्ट्याटस लेखेर शासन चलाउँदै आउनु भएका प्रधानमन्त्री वालेनले एक महिनामै विवादै विवादको भारी बोक्नु भएको छ ।

मुखले केही नबोलि भटाभट नीतिगत परिवर्तन गरिरहनु भएको छ । ढोका हुँदा हुँदै भित्ता फुटाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ लगाएको छ । साह्रै सारोगारो पर्यो, तत्काल केही गरिहाल्नु परेमा अध्यादेश ल्याउने अभ्यासमा वालेन सरकारले ब्रेक लगाएको छ ।

विधि निर्माणको थलो संसद रोकेर अध्यादेश सिफारिमा लागेको सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सरकार र प्रतिपक्षी दलको चेपुवामा पर्नु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले ६ मध्ये दुई वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ । सरकारले जनतालाई सुख दिन अध्यादेश सिफारिस गरेको दाबीलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरिदिनु भएको छ ।

सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मुख्य उद्देश्य सहकारी अध्यादेशको रहेको सरकारको दाबी छ । तर सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वयं मुछिनु भएको छ । सरकारले जारी गरेको सय बाचापत्रमा सय दिनभित्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यही कामका लागि सहकारी अध्यादेश ल्याइएको जिकिर रास्वपा सभापति लामिछानेले गर्दै आउनु भएको छ । सहकारी ठगीमा लामिछानेका विजनेस पार्टर जिबी राई अझै फरार छन् । सरकार बनेको एक महिना मात्र भएकाले जिवी पक्राउ नपर्ने निष्कर्ष नै ननिकाल्न लामिछानेले आग्रह गर्नु भएको छ ।

विगतका सरकार र वालेन सरकारको शासन गर्ने शैली फरक देखिएको छ । वालेन सरकार जनतालाई अगाडि सारेर भटाभट निर्णय गरिरहेको छ । जनतालाई सुख दिन्छु भनिरहेको छ, तर व्यवहारमा सुख होइन, दुःख पनि अचाक्ली नै थोपरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा थेगिनसक्नुको मूल्यवृद्धि भएको छ, खाद्यान्नको भाउ छोइनसक्नुको छ, आम्दानी बढेको छैन तर खर्च बढिरहेको छ ।

खासमा जनताले सुख होइन, दुःख पाइरहेको यथार्थता लुकाउन सक्ने अवस्था छैन । सुख दिन नसके पनि जनतालाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सामान ल्याउँदा सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अर्को आपत सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले व्यहोर्नु परेको छ । जसलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले जनतालाई सके सुख दिनु, नसके दुख नदिनु भन्नु भएको छ ।

सरकारको पाइला निरंकुशतातर्फ लम्किएको टिप्पणी हुन थालेका छन् । झमझम पानी परिरहँदा बसोबास उठाइएको छ, डोजर चलाएर बस्ती हटाइएको छ, सुत्केरी महिलाको बिजोग भएको छ । वास्तविक सुकुम्वासीमाथि हुकुम्वासीको आरोप लागेपछि दिनदिनै झगडा सुनिन थालेको छ । सरकारले आफ्नै जनतालाई वर्ग विभाजन गरेर झगडा गराउन उद्धत बनेको देखिएको छ । बलजफ्ती गरेर उठिबास लगाएपछि नागरिक औधी नै रिसाएका छन् । सरकारप्रतिको आक्रोश सान्त्वना दिन पुग्नेहरूमाथि पोख्न थालेका छन् ।

काठमाडौँमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने अभियान सुरु भएपछि त्यसको पराकम्पन देशभर पुगेको छ । धनुषा, बाँके, रूपन्देहीदेखि चितवनसम्मका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफ्नो थातथलो गुम्ने डरले त्रसित बनेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सूचनाले हलचल मच्चाएको छ । काठमाडौंका थप सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि गत शनिबार र आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रमा डोजर चलाएर बस्ती हटाएको सरकारले भोलि बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौका विभिन्न स्थानमा एकैपटक बस्ती खाली गराउने योजना बनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज साँझसम्म अनधिकृतरुपमा खोला किनारमा बानाइएका घर टहराहरु हटाइसक्न भनेको छ ।

प्रशासनको सूचनापछि बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले आज बिहानदेखि नै धमाधम सामान हटाइरहेका छन् । थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निरीक्षण गर्नु भएको छ । भट्टराईले बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ । हरेक नागरिकको आवासको हक खोस्न नमिल्ने उहाँले बताउनु भएको छ ।

वालेन सरकार नबोली नबोली भटाभट बस्ती उठाइरहेको छ, बसोबासको उचित प्रवन्ध बिना बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारसँग मानवअधिकार हनन गरेको आरोप समेत लागेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई मानवअधिकार हनन नगर्न भनिरहेको छ । सरकार भने सुनेको नसुनेझै गरी सुकुम्वासी वस्ती खालि गराइरहेको छ ।

व्यवस्थापनमा फिटिक्कै ध्यान पुर्याएको छैन । जसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । उनीहरु बाध्य भएर सडकमा उत्रिएका छन् । आमहड्तालसम्मको घोषणा गरेका छन् । राइट टु रिकल अन्तर्गत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिएको अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले चेतावनी दिनु भएको छ ।

अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले विना विकल्प उठिबास लगाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले विभिन्न सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाएर राज्य आंतक फैलाइएको भन्दै विना विकल्प उठिबास लगाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित,सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरेका वाचा स्मरण गर्न र जबरजस्ती उठिबास रोक्नका लागि सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिने संघले जनाएको छ । अब प्रश्न प्रधानमन्त्री वालेनतिरै सोझिएको छ । नागरिकको मानवअधिकार हनन गरेर कस्तो शासनको अभ्यास गर्न खोजेको हो? घुमाइफिराइ निरंकुशता लाद्ने प्रयास त होइन? अब प्रधानमन्त्री वालेनलाई प्रश्नबाट भाग्ने छुट छैन ।