काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका गतिविधिले नेपाली नागरिकलाई झस्काएको छ । डर, त्रास र भयको वातावरण बनाएको आरोप लागेको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिना नपुग्नै सडकमा नारा लाग्न थालेको छ ।

सुकुम्वासी बस्तीमा वालेनको डोजर चल्दा चिल्लीविल्ली भएकाहरुलाई राज्यले आपराधी जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवअधिकार र आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित नगरी हटाइएको, उनीहरूको सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था नगरी अस्थायी शिविरमा राखिएको तथा राज्यले नागरिकप्रति देखाउनुपर्ने संवेदनशीलता अभाव देखिएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणबाट चौतर्फी विरोध भएको छ ।

विस्थापनको क्रममा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी आमा लगायत कमजोर समूहहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएको, उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र दैनिक जीवनयापन गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको कदमलाई अमानवीय र असंवेदनशील भएको ठहर गरेका छन् ।

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म राज्यको व्यवहारलाई निर्दयी, अमानवीय र असंवेदनशील भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सरकारसँग जनताले डराएको अनुभुति गर्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हुने नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुषालले बताउनु भएको छ ।

सरकारमाथि दुई तिहाइको तुजुक देखाएको आरोप पनि लागेको छ । सरकारले हतारिएको शैलीमा काम गरेको टिप्पणी भएका छन् । सुकुम्वासी बस्तीबाट बस्थापित नागरिकलाई आफ्नो देशका नागरिक नभएको जस्तो व्यवहार नगर्न खबरदारी भएका छन । वालेन सरकारलाई तुजुक नदेखाउन राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका भुसालले सुझाव दिनु भएको छ ।

सुकुम्वासी बस्तीमा वालेनको डोजरले क्रुर राज्यको व्यवहार देखाएको आरोप पनि लागेको छ । नागरिकको इज्जत, मर्यादालाई ख्याल नगरी राज्य आतंक मच्चाएको आरोप प्रधानमन्त्री वालेनमाथि लागेको छ । घरबारविहीन बनाइएका नागरिकहरूलाई विकल्पबिना सडकमा ल्याउनु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । राज्य बर्बर हुन पाउँछ ? डेमोक्रेसिमा यस्तो राज्यको परिकल्पना गरिदैन, कांग्रेस सभापति गगन थापाले भन्नु भएको छ ।

चौतर्फी आलोचना पछि संसदीय समितिले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापितहरु राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्ने भएको छ । उनीहरूको बसोबास तथा खानपिनको अवस्थाबारे प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भोलि अनुगमन गर्ने भएको हो ।

काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, बालाजु लगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि त्यहाँबाट विस्थापितहरूको अस्थायी बसोबासका लागि कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग, भक्तपुर खरिपाटीको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र र भक्तपुरकै कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्रमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ ।

तर ती होल्डिङ सेन्टरहरूमा आधारभूत सेवा, सरसफाइ, स्वास्थ्य सुविधा र पर्याप्त खानेपानीको अभाव रहेको गुनासो समेत बाहिर आएको छ । विस्थापितहरुलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनमा जान लागेको समितिका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुलभ खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

अनुगमनमा जान लागेको समितिले पत्रकारलाई नलैजाने संकेत दिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, समितिकै सदस्यहरुलाई पूर्ण जानकारी दिइएको छैन । होल्डिङ सेन्टर सुत्केरी आमा र शिशुलाई बिजोग अवस्थामा राखिएको आरोप लागेको छ । जसलाई मिडियामार्फत बाहिर ल्याउँदा सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्री वालेनकै निर्देशनमा पत्रकारलाई होल्डिङ सेन्टरको समाचार संकलनमा रोक समेत लगाइएको आरोप छ ।

यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापितहरुलाई मानविय व्यवहार गर्नुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ । राज्य क्रुर बन्न नहुने सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजना, सम्मानजनक आवास र जीवनयापनको सुनिश्चितता नगरी गरिएको विस्थापनले सामाजिक अन्याय झन गहिरो बनाउने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

राज्यले पनि आफूलाई आरोपबाट मुक्त गर्न मानवियता, पारदर्शिता र जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । जसले राज्यलाई नै बलियो बनाउनेछ । जनताबिनाको राज्यको कल्पना हुन सक्ला र?