काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा सिफारिस हुनु भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेको हो ।

सिंहदरबारमा आज बसेको परिषद् बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित शीर्ष वरीयताका न्यायाधीशहरूलाई छाडेर चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गरेको हो । यो निर्णयलाई न्यायिक वृत्तमा ‘अप्रत्याशित’ र ‘रणनीतिक छनोट’का रूपमा हेरिएको छ । परिषद्को निर्णयले वरिष्ठताको परम्परामाथि नयाँ बहससमेत सुरु गरेको छ ।

परिषद् बैठकको निर्णयले सपना प्रधान मल्लको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ । सुरु नियुक्तिमै विवादित मनोज शर्मालाई फलिफाप भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले बरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्ने परम्परामा ब्रेक लगाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह वालेनले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरेर आफू अनुकुल नियुक्ति गर्न सुरु गर्नु भएको छ । नियुक्तिका लागि चलखेल गर्ने बाटो वालेन सरकारले खुलाएको छ । बरिष्ठतम मिचेर गरिएको सिफारिसबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिले टिप्पणी नगर्ने बताउनु भएको छ ।अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले पनि अहिले केही नबोल्ने र आफू स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश हुनु भएको थियो ।२६ फागुनमा न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित शीर्ष वरीयताका न्यायाधीशहरूलाई छाडेर चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गरेको हो ।

संघर्ष र व्यावसायिक जग वीरगन्जको माटोमा जन्मिएका मनोज शर्माको कानुनी यात्रा निकै मिहिनेत र अध्ययनबाट सुरु भएको हो । पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गर्नु भएका शर्माले करिब दुई दशकसम्म अधिवक्ताका रूपमा आफूलाई तिखार्नुभएको थियो ।

२०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बन्नुभएका उहाँ संविधान परिवर्तनका कारण केही समय न्यायालयबाट बाहिरिनुपरेको थियो । सपना राजनीतिक दलको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुनु भएको थियो । तर, उहाँले न्यायीक प्रक्रियामा विवादित काम गर्नु भएन । बरु आज प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मनोज शर्माको विगत भने विवादित रहेको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताउनु भयो ।

सरकारले संवैधानिक नियुक्तिमा सहजता ल्याउन परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न लगाएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह नियुक्त भएको डेढ महिनामा परिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो । न्याय परिषद्ले २६ फागुनमा भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा प्रधानले कामु सम्हाल्दै आउनु भएको थियो । राउतले चैत १८ गतेदेखि अवकाश पाउनु भएको थियो । संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्थाको उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा जालझेल गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ । उहाँले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले ‘खल्तीको मान्छे’ ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री मिलेर कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्नेबारे सरकारले पहिले नै खाका तयार पारेको छ गगन थापाको दावी थियो ।

चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ बहस र चासो सिर्जना गरेको छ । वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरिष्ठत् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लभन्दा तल्लो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्दा ’परम्परा’ तोड्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकमा उनले विगतको परम्परा तोड्दै चौथो नम्बरका शर्माको नाम पेश गर्दा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति राखेपछि प्रधानमन्त्रीले अब परम्परा भनेर नहुने न्याय सम्पादन र विज्ञता पनि ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउन खोज्नु भएको थियो ।

यही कारण बैठकमा केहीबेर तर्कवितर्क भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्कमा संवैधानिक परिषद्का दुई जना सदस्य दाहाल र आङ्देम्बेले सहमत हुन नसक्ने भन्दै लिखित असहमति दर्ज गराउनु भएको छ । विधि र परम्परा मिचेर आएको प्रस्तावमा सहमति हुन सकिएन भन्ने ब्योहोराको लिखित मत उनीहरूले संवैधानिक परिषद्लाई बुझाउनु भएको छ ।

यस निर्णयलाई न्यायालयको भावी नेतृत्व, कार्यशैली र न्यायिक सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ । अब संसदीय सुनुवाइपछि डा. शर्माले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने बाटो खुल्नेछ ।