काठमाडौं । निर्वाचनका बेला विदेशिएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउने, देशमै अवसर सिर्जना गर्ने र “ब्रेन ड्रेन” रोक्ने प्रतिबद्धता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार अहिले भने युवालाई विदेश जान अझ सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम, उद्योग विस्तार वा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट खाका अझै सार्वजनिक नभइ सरकारले वैदेशिक रोजगारीको ढोका थप फराकिलो बनाउने रणनीति अघि बढाएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले अब १६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता अघि बढाउन पहल गरिने बताउनुहुन्छ । उहाँले मन्त्रालयले प्रत्यक्ष पहल गर्दा सम्बन्धित देशबाट ढिलो प्रतिक्रिया आएको भन्दै अब कूटनीतिक माध्यमबाट प्रक्रिया तीव्र बनाइने जानकारी दिनुभएको हो ।

हाल नेपालले औपचारिक रूपमा १३ देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको भए पनि १७८ देशमा नेपाली श्रमिक पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसले राज्यको प्राथमिकता अब वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित हुन थालेको संकेत गरेको छ।

अहिले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू रोजगारीको माग लिएर मन्त्रालयमा लगातार धाईरहेका छन् । मन्त्री यादवले जेनजी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू रोजगारीको माग लिएर मन्त्रालयमा लगातार आउने गरेको भए पनि आश्वासन दिएर मात्रै पठाउने काम भएको उहाँको भनाई छ । मन्त्रालयमा अहिले दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न जाने गरेका छन् ।

देशभित्र बेरोजगारी, उद्योगधन्दा बन्द हुने क्रम, कृषि क्षेत्रको गिरावट र निजी क्षेत्रको निराशाबीच सरकारले उत्पादन र उद्यम विकासभन्दा श्रम निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारले “सुरक्षित वैदेशिक रोजगार” को नीति भने पनि आलोचकहरू भने यसलाई युवालाई देशभित्र टिकाउन नसकेको स्वीकारोक्तिका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारी तत्कालै वैदेशिक रोजगारलाई शुन्यमा झार्न नसक्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा हुने आर्थिक ठगी, श्रम शोषण र गैरकानुनी बाटोबाट विदेश जाने समस्या नियन्त्रण गर्न प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी छ । विशेषगरी महिला घरेलु श्रमिकहरू अवैध माध्यमबाट विदेश जाने गरेका कारण समस्या पर्दा राज्यले हस्तक्षेप गर्न कठिन भएको छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका हजारौँ ठगीका उजुरीहरू जनशक्ति अभावका कारण अनुसन्धान हुन नसकी त्यतिकै थन्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका ठगी र श्रम शोषणका हजारौँ मुद्दा अनुसन्धानविहीन रहनुले राज्य संयन्त्रको कमजोर अवस्था समेत उजागर गरेको छ ।

सरकारले “सुरक्षित वैदेशिक रोजगार” को नाममा श्रम सम्झौता विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता भने व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ । बेरोजगारीले पीडित युवा, विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरू, दिनहुँ रोजगारीको माग गर्दै मन्त्रालय धाइरहे पनि उनीहरूले ठोस अवसरभन्दा आश्वासन मात्रै पाएका छन् । उद्योग, कृषि र उत्पादनमुखी क्षेत्र संकटमा परिरहेका बेला राज्यको ध्यान श्रम निर्याततर्फ केन्द्रित हुँदा सरकारले युवालाई देशभित्र टिकाउन नसकेको आलोचना चुलिएको हो ।