काठमाडौं । कानुनविद् तथा अधिवक्ता डा. महेन्द्रजंग शाहले नेपालको न्यायालयमा व्यापक राजनीतिकरण र नातावाद हावी भएको भन्दै यसको पूर्ण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको ’नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार खेम बमसँग कुरा गर्दै उनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच देखिएको हालको अवस्थालाई न्यायिक नभई ’अपराधिक द्वन्द्व’ को संज्ञा दिए। मुलुकमा अयोग्य र अनैतिक शासकहरुको स्थापना हुँदा यस्तो द्वन्द्व सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा वरिष्ठता मिचिएको भन्ने सन्दर्भमा बोल्दै डा. शाहले विगत ३५ वर्षदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले न्यायालयमा दलीय भागबण्डा र नातावाद घुसाएर न्यायालयभित्रै ’क्रिमिनल सेटअप’ तयार गरेको दाबी गरे। “एक नम्बर वा चार नम्बर जसलाई ल्याए पनि यो कबाडी फलामलाई पगालेर बनाएको फलाम जस्तै हो,” उनले भने, “कुन नम्बरको व्यक्ति ल्याउने भन्दा पनि कुन पृष्ठभूमि र प्रयोजनका लागि ल्याइँदैछ भन्ने प्रश्न मुख्य हो।”

अधिवक्ता शाहले भर्खरै सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुबाट न्याय र सुशासनको आशा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । कानुनको सिद्धान्तभन्दा माक्सवाद र नातावादबाट प्रभावित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुबाट विधिको शासन स्थापित हुन नसक्ने उनको तर्क छ। न्यायालयले आम नागरिकको विश्वास जित्न र एक्काइसौं शताब्दीको न्यायको मापदण्ड पूरा गर्न यसको समग्र संरचना नै परिवर्तन हुनुपर्नेमा उनले जिकिर गरेका छन् ।