काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सह–प्रवक्ता एवं सांसद रमेश प्रसाईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी नभई देशको आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित रहेको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ’नेपाली बहस’मा पत्रकार खेम बमसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सपना देख्ने आँट गर्नेले मात्रै त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई बचाउ गर्दै प्रसाईले विज्ञ अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कर्मचारीतन्त्र र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त दलीय सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय लिइएको उहाँको तर्क थियो । “हामीले सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरेका होइनौँ, तर सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक अखडा बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

सुकुम्बासी समस्याका बारेमा बोल्दै प्रसाईले बागमती किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई काठमाडौँमै लालपुर्जा दिएर स्थायी व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको र सरकार हुकुम्बासीको विरुद्ध तर वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, महावीर पुनले उठाएका नवप्रवर्तनका विषयहरू आगामी बजेटमा ठोस रूपमा सम्बोधन हुने उहाँले बताउनुभयो ।