काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संकटबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई मध्यनजगर गरी यस वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको बताउनुभयो । यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा योगदान पु¥याउने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् ऋणीहरुलाई ऋण तथा ब्याज तिर्नका लागि समयावधि थप गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थपिएको जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग–व्यवसायले बैंकहरुबाट थप २० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने पनि भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुलाई सो सीमासम्मको थप कर्जा प्रवाह गर्न छुट दिएको हो । उक्त कर्जा चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले घर कर्जाको सीमा बढाएर ६० प्रतिशत बनाएको छ । बैंकले कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति मार्फत् परिमार्जन गरेको हो । यस्तै सेयर धितो कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत पुगेको छ ।

कर्जा धितोको मूल्यांकन गर्न १२० दिन तोकिएको छ । बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभिन लगाएर बलियो बनाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले सुविधा दिएर मर्जरमा लैजाने नीति लिएको बताउनुभयो । मर्जरका लागि प्रयास नै नगरेको अवस्थामा भने कारबाही हुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत भित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको गभर्नर अधिकराीले बताउनुभयो ।

यसैबिच, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । राहतको व्यापक आश गरिएको मौद्रिक नीतिले ऋणीको ऋण तिर्ने समयावधि बढाएर माग सम्बोधन गरेको उनीहरुको भनाई छ । बैंकर्स एसोसिशएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले कोभिड—१९ को चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले पनि समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक र उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो । तर केही प्रावधानले बैङ्कको आम्दानीमा संकुचन आउन सक्ने देखिएको उहाँको भनाई छ ।

लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले पनि समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो भए पनि केही कमजोरीहरु रहेको औल्याउनुभयो । ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइए पनि सानो पुँजी भएका लघुवित्त संस्थाहलाई धान्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुरा गाह्रो रहेकोतर्फ मौद्रिक नीतिले त्यति सम्बोधन नगरको उहाँको गुनासो छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । कर्जामा लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।