रामहरि खतिवडा । देश यतिवेला नेपालको राजनीतिक इतिहासकै कठिन मोडमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन बाटो रोजेका छन्, त्यो बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले ७० वर्ष लगाएर आर्जन गरेका उपलब्धि ध्वस्त हुँदैछन् ।

संविधान संकटमा छ । संघीयता धरासायी हुँदैछ । लोकतन्त्रलाई मास्ने र अधिनायकवाद लादेर नागरिक अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरु एकपछि अर्को गर्दै हरण भइरहेका छन् ।

देश र जनताको स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई कुल्चिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई लिलामीमा राखिएको छ । यस्तो बिकराल अवस्थामा दास मनोवृत्ति र स्वार्थपूर्तिका लागि अवसर खोज्नेहरुलाई परास्त गर्न सक्ने शक्ति भनेकै नेपाली कांग्रेस हो ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वबाट देशमा खडा गरिएका विद्यमान चुनौतीको सामना र संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले अब आफुलाई बदल्न सक्नुपर्छ । अहिलेकै सोच, विचार, नीति र तयारीले मात्रै सम्भव छैन ।

नेतृत्वको सोच, नीति र कार्यशैलीमा एकता कायम हुन सकेमात्र लोकतान्त्रिक पक्षधरहरुको बृहत एकतालाई कांग्रेसले नेतृत्व दिन सक्छ । युद्धरत माओबादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि संविधानसभामार्फत संविधान बनाएर निर्वाचन सम्पन्न गराउने सम्मका जुन ऐतिहासिक काम कांग्रेस नेतृत्वमा सफल भए आज पनि देशले कांग्रेससँग त्यस्तै नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ ।

बहुमतको अहंकारबाट कम्युनिष्ट सत्ताले खडागरेका राष्ट्रिय चुनौती, सामाजिक वेथीति र असमानतका पहाडा फोडेर संविधानको संरक्षण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउँदै लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माणको मूल दायित्व यतिबेला नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।

कांग्रेससँग इतिहास छ । लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा छ । यो भरोसालाई कांग्रेस नेतृत्वले टुट्न दिनुहुँदैन ।

इतिहास साँक्षि छ, क्षणिक लाभको अपेक्षा भन्दा देशमा आइसकेका र निकट भविश्यमै आउने संकटलाई कांग्रेसले मात्रै टार्न सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र संविधान निर्वाणपछिको पहिलो निर्वाचनमा संख्यात्मक रुपले पछि परेपनि शिद्धान्तमा कांग्रेस चुकेको छैन ।

अब झन चुक्नै नहुने अवस्था छ । अहिले पश्चगमनबिरुद्ध लागेका राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र अन्य संघसंस्थाहरु कांग्रेसको भावि रणनीतिको पर्खाइमा छन् ।

देश, जनता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसबाट कस्ता नीति र कार्यक्रम आउछन् ? कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी हुँन्छ ? राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि लोकतान्त्रि पक्षधरहरुसँग कांग्रेसले कस्तो नीति अपनाउँछ ? यी विवषय अहिले आम चासोका विषय बनेका छन र यस्ता विषयलाई कांग्रेस नेतृत्वले मनन् गर्न ढिलाई गर्दै गइरहेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा ओली नेतृत्वबाट अब हुँने निर्वाचन सहज र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्भव छैन् ? वर्तमान सत्ताको निरन्तरताबाट राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन् ? तत्काल राजनीतिमा पुस्तान्तरणको सम्भवना पनि छैन् ।

नतः अहिलेकै सोच, व्यवहार, क्षमता र बुझाइले देशको समृद्धि र निकास सम्भव छ ? यसैले पनि लोकतन्त्रको धरोहर कांग्रेसले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रावधानको अनुसरणमा आफ्नो मन र पन दिन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट नेतृत्व कति सान्र्दभिक थियो, छ र हुन्छ भन्ने कुराको समिक्षा पछि गर्दा पनि हुन्छ । तर, अहिले क्रमशः संविधान र वैधानिक संस्थाहरू भत्काउँदै हिँडेका ओलीको असंवैधानिक मार्गमा कांग्रेस तगारो बन्नै पर्छ ।

यसका लागि राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई लोकतन्त्र बचाउ अभियानका एकतृत गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान अवस्था असामान्य छ । विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीसँगै नेपालमा सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमता र जनताप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारका कारण जनताको जीवनरक्षाको प्रश्न गम्भीर संकटमा छन् ।

संविधान ऐन, कानुन, विधि, पद्धति, मूल्य–मान्यता सबैमा संकट छाएको छ । झन पछिल्ला दिनहरुमा सरकारको अराजकता,अधिनायकवादी हर्कत झन झन बढेर जाँदैछ । यसैले पनि लामो संघर्षबाट प्राप्त व्यवस्थामाथि उत्पन्न अस्थिरता, सन्देह र अनिश्चितताको सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानमा कांग्रेस आइपुगेको छ ।

कम्युनिष्ट गठबन्धनमा आएको सिद्धान्तहीनता, बिचारहीनता, नीति र कार्यक्रमहीनताको उचित विवेचना र उनीहरूभित्रको अन्तरद्वन्द्व एवं अन्तरसंघर्षलाई राम्ररी केलाउन सकेमात्रै कांग्रेसले यावत चुनौतीहरुलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ।

यसका लागि पहिलो सर्त हो कांग्रेस नेतृत्वमा एकता । पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा अविश्वास र आशङ्का हुनसक्छ । वैचारिक मतभेद र अन्तरविरोध पनि रहन्छ । मतभेदका विषयमा संवाद गर्नुपर्छ र समाधान निकाल्नुपर्छ ।

वैचारिक विवाद र संवादहीनताले पार्टीहरुमा विभाजन आइरहेको छ । नेकपा विभाजित भयो, एमाले विभाजनको संघारमा छ र मधेशवादी दल जसपामा पनि कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले आगो सल्काइसकेका छन् । हुँदाहुँदा ओलीका भरौटे गुण्डाहरु कांग्रेस विभाजनको सपना दख्न थालेका छन् । उनिहरुको मन मस्तिकमै विभाजनको दुर्दशाले जरा गाडीसकेको छ ।

आन्तरिक रुपमा कांग्रेससामु दुई चुनौती खडा छन् अहिले । एउटा पार्टीको महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने र देशलाई यो विषम् परिस्थितिबाट कसरी निकास दिने ? ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार आगामी भदौ महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४औ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । कि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, नत्र पार्टीको वैधानिकता गुम्छ ।

पार्टीले भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण कार्यतालिका अनुसार काम हुन सकेको छैन । पार्टीको वडादेखि नै महाधिवेशनको शुरु गर्नका लागि क्रियाशिल सदस्यताको टुंगो अनिवार्य छ ।

यो यर्थाथबीच महाधिवेशनमा होमिन कांग्रेस अहिलेदेखि क्रियाशिल हुनुको विकल्प छैन । कोभिड–१९ को महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्न सकिन्न ।

यो महामारीबीच अहिले सीमित कागजी कामहरु त हुन सक्लान् तर मुलुकका ७७ रै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दै गाँउ, नगर, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन मार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधी छान्न निकै चुनौतिपूर्ण छ ।

यद्यपि यो चुनौतिको सामना पनि नेतृत्वको एकता र विवेकपूर्ण निर्णयबाट मात्रै सम्भव छ । लोकतन्त्रको सुनिश्चितताको लागि पनि कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुन जरुरी छ ।

जहाँ सम्म चुनावको कुरा छ, यो केपी ओलीको राजनीतिक अस्त्र मात्रै हो । आफ्नै पार्टी तहशनहश भएको बेला केपी ओलीले चुनाव गराउछन भन्नु बेकार हुन्छ । ओली त राजपाको एउटा गुट लिएर सत्ता टिकाउने अभियानमा केन्द्रित छन् ।

यद्यपी जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भने जस्तै, कांग्रेसले आसन्न १४ औँ महाधिवेशनलाई आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपछ । लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले पनि कांग्रेस जनतामा जान्न भन्न सक्दैन । ढिलै भएपनि निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यसैले अहिले देखिनै महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी निर्वाचनको तयारीमा नेतृत्वले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म एक नारा एक नीतिसाथ कार्यक्रम लानुपर्छ ।

विगतको निर्वाचनमा कांग्रेस आफुले गरेका राम्रा कामहरुको उचित जानकारी जनतालाई दिन सकेन । सत्तामा रहँदा भएका केहि कम्जोरीलाई विपक्षी कम्युनिष्टहरुले राम्रैसँग भजाएर जनतालाई भ्रमित बनाए । त्यसको फस्वरुप संख्यात्मक रुपमा कांग्रेस कम्जोर भएको नतिजा देशले भोगिरहेको छ ।

कांग्रेसले कर्मचारीका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, दैवि प्रकोपका क्षेत्रमा वा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेका राम्रा कामहरुको प्रचार गर्न सकेन ।

जस्तो कि शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले २०७४ सालमा ६५ वर्ष माथिकालाई वृद्ध भत्ता ५ हजार, र मृगौला पीडित बिरामीलाई प्रति महिना ५ हजार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई ओलीले बदर गरेका थिए । अहिले ४ हजार दिने निर्णयलाई ओली सरकारले कोकोहोलो बनाएको छ ।

त्यतिबेला कांग्रेसले आफ्ना मुद्दाहरू जनतालाई बुझाउन सकेन । कम्युनिष्टबाट जनता भ्रमित भए । अब यस्ता विगतका कमिकम्जोरीबाट पाठ सिकेर नेतृत्वले नीति र नारा बनाएर कार्यकर्ता परिचालन गनुपर्छ ।

जनता ढाँटेर मतपाएको कम्युनिष्ट सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनका काण्डलाई जनतासामू छर्लङ्ग पार्नुपछ । सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्स सँगको अपारदर्शी र शंकास्पाद कारोबार, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ र गोप्य राख्नुपर्ने करको दर रेट परिवर्तन जस्ता कुराहरुको जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ ।

नेतृत्वले विचार पुर्याएर नीतिको तर्जुमा र विवादरहित कार्यक्रमहरु जनतामाझ लान सकेमात्रै अबको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको पराजय सुनिश्चित हुन्छ । कम्युनिष्टहरुको पनि एक काल खण्ड थियो । तर, त्यो काल खण्ड अब रहेन ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकाहरु प्रायः विभिन्न समुहमा विभाजित भइसके र हुँदैछन् । उनिहरुले अंगालेका समाजवादका शिदान्त र आर्दश वेचैन भइसके । ओलीले पनि एक पटकको जित र एकतालाई निर्विकल्प सम्झिए । तर, यो संसारमा निर्विकल्प भन्ने केही हुदैन ।

सवैका विकल्पहरु आउँछन् । राजा महेन्द्रले पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्विकल्प भनेका थिए । तर, महेन्द्रको व्यवस्थाको पनि विकल्प आयो र ओलीको पनि विकल्प आउँछ । कांग्रेसले ल्याउनुपर्छ । ओलीको ढाँट्ने शैलीले मुलुक वाक्क भैसकेको छ । लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा उभिएको पार्टीले जनताको चाहनाअनुसार नै काम गर्नुपर्छ ।

अहिले जुन परिस्थिति जन्मिएको छ, यसलाई चुनौतीको रूपमा भन्दा पनि जनताको पक्षमा र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने अबसरको रूपमा लिनुपर्छ । अब ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडासम्म पुगेर ओली कदम गैरसंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र निरंकुश हो भन्नुपर्छ ।

हाल देशको यो दुर्गति हुनुका पछाडि ओलीको संघीयताविरोधी पुरातनवादी सोच पनि हो । ओली सरकार संघीयताप्रति कहिल्यै इमानदार देखिएन् । संविधान र कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण दिइएन ।

आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको अभिभावकत्वबाट विमुख बनाइयो । सत्ता सञ्चालनमा जति समस्या देखिए ती संघीयताकै कारण उत्पन्न भएको भ्रमहरू खडागरिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेतृत्व गर्ने नेताहरूभन्दा यसलाई असम्भव देख्नेहरू नेतत्त्वमा पुग्दा यो हविगत भयो ।

अब प्रदेश र स्थानीय तहका पराजित स्थानमा कांग्रेसले आफ्नो भूमिका देखाउने समय आएको छ । भोलिका नेता प्रदेशबाटै खोज्ने समय आएको छ । अहिलेकै परिपेक्षमा कांग्रेस प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत प्रतिपक्षीय भूमिकामा कमजोर देखिएको छ ।

स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने, जनमत सिर्जना गर्ने कार्यमा लागेमात्रै आगामी निर्वाचनमा विजयी हुने आधार बनाउन सकिन्छ ।

जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउने गरी कांग्रेसले स्थानीय गतिविधि बढाउनुपर्छ । पार्टी पंक्ति परिचालन गर्ने राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस अब पछि पर्नु हुँदैन ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद हुन्) ।