२०८३, श्रावण १० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं – कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन अधिवक्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अधिवक्ताहरु तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेगरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरुको भनाइ छ ।
‘नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता बोकेको हिमालय मुक्तिनाथबाट प्रवाहित प्रवित्र एवं पुण्य नदी र शालिग्राम प्राप्त गर्ने क्षेत्रको दोहन गर्ने उदेश्य सरकारको देखिन्छ’, रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।
सो परियोजना संविधान, कानुन, प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौंताविपरीत भएकोले सोविरुद्ध आफूहरुले सवोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय नै स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत गरिसकेको हुँदा सो परियोजना संविधान, कानुन ,प्रतिपादित नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-संझौंताविपरीत भएकाले सोविरुद्ध आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मलगायत युवा अधिवक्ताहरु रामबहादुर शाही र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट निवेदन दायर गरेका छौं', अधिवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेकोप्रति यसअघि नै कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत आइतबार बुटवलमा आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी प्रदेश र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए ।
डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको हो ।
यस्तो छ रिट निवेदनको पूर्णपाठ :
