काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला आयोगले भने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ गते पहिलो चरण र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आफ्नो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यतालिका अनुसार असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन अवधि प्रारम्भ हुने आयोगले जनाएको छ । सोही दिन दल दर्ताको लागि सूचना प्रकाशन गरिने छ । त्यस्तै, आयोगले भदौ २३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति असोज २० गते देखि २१ गतेसम्म तय गरिएको छ । असोज २५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको कार्तिक २६ गते मतदान हुने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति असोज ३१ गते देखि कार्तिक १ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । कार्तिक १ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको सूची प्रकाशित गरिनेछ भने ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । सोही दिन नै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ भने मंसिर ३ गते मतदान हुने आयोगले जनाएको छ ।

यसैबीच संसद् विघटनसम्बन्धि मुद्दामा पक्ष–विपक्षका वकिलको बहस सकिएसँगै अहिले एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिने क्रम चलिरहेको छ ।

एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर जाउ भनेको जिकिर गर्नु भएको छ ।

‘विश्वासको मत नपाएर अस्वीकृत भैसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ अवतारको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर संविधानले भनेको छैन, उहाँ (ओली)लाई घर जाउ भनेको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) अनुसार पुनः ओलीलाई गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको वैद्यले जिकिर गर्नुभएको छ ।
धारा ७६ (३) अनुसारको नियुक्तिमा अदालतले प्रश्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वैद्यले भन्नुभयो ‘वैशाख २७ मा विश्वासको मत गुमाउँदा प्रधानमन्त्री (केपी ओली) दलको नेता नै थिए, दलको नेता परिवर्तन नै नभई त्यहि ब्यक्ति फेरी कसरी ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुन सक्नुहुन्छ ?’

राष्ट्रपतिले कुन प्रावधानअनुसार ओलीलाई नियुक्त गर्नुभो भन्ने प्रश्न गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले त्यो नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको तर्क गर्नु भएको छ । विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको विश्वासको आधार राष्ट्रपतिले खोज्नुपर्ने उहाले बताउनुभएको छ ।