काठमाडौं – पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च राज्य कोषबाट दिने काम कानुनविपरीत भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

नेपाली काँग्रेसका युवा नेतासमेत रहेका थापाले विदेशमा गरिएको उपचार खर्चको एक रुपैयाँ पनि सरकारले बेहोर्न नमिल्ने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो । यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास ग¥यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ’, उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्य कोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन ।’

निवर्तमान सांसदसमेत रहेका थापाले कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा आफूले नै संशोधन प्रस्ताव राखेकासमेत स्मरण गर्नुभएको छ ।

‘कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यो संशोधन सांसदले स्वीकार्दै बनेको कानुन २०७५-६-२ गतेदेखि लागू भयो ।’

थापाले कानुनअनुसार सरकारी ढुकुटीबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई एक रुपैयाँ पनि नमिल्ने बताउँदै वर्तमान् सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई कान मिचेर उपचार खर्च दिएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ ।

‘कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको एक रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्वप्रधानमन्त्रीको खर्च ब्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?’