२०६२-६३ सालको आन्दोलनपछि ल्याइएका प्रमुख तीन परिवर्तनमध्ये संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे यति चर्चा गरिसकेपछि, परिवर्तनको तेस्रो आयाम गणतन्त्रबारे किन प्रश्न उठाइएन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । बन्दै गरेको पार्टीका लागि राजनीतिका चार आयाम हुन्छ । पहिलो, राष्ट्रिय हित । दोस्रो, जनचाहना । तेस्रो, राष्ट्रिय हित र जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर अवलम्वन गरिएको “विचार” । र, चौथो, पार्टी निर्माण । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दाराख्दै पनि जनचाहनाको पहिचानबिना न त विचारको निर्माण हुन सक्छ, न त पार्टीको निर्माण नै सम्भव छ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्तै गणतन्त्रको आगमन पनि आयातित नै थियो । त्यसका बग्रेल्ती प्रमाणहरू छन् । नेपालका सात दल र माओवादी निमित्त नायकमात्र थिए । तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति धेरै ठूलो जनमानसमा जुन असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ, त्यो गणतन्त्रका बारेमा देखिएको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि बारम्बार “जनताले चाहनुप¥यो अनि हुन्छ” त्यसै भनेका होइनन् ।

तर त्यति भन्दाभन्दै खासगरी देशका प्रमुख पार्टी तथा तिनका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने, गणतन्त्रबारेको जनभावना पनि बदलिँदै गएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाका विरूद्ध असोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिङ्ग, सबै तप्कामा एकताको प्रतिकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिन्छ ।

हो, उनको विरोध गर्नेहरू नभएका होइनन् तर उनी पुर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण, जहाँसुकै जाउन्, सबै जातजाति, भाषाभाषीहरूको ठूलो तप्कामा उनीप्रतिको श्रद्धा र उनको लोकप्रियता कुनै नेताकोभन्दा कम देखिँदैन । उनको जयजयकार गर्न कुनै पार्टीको निर्देशनबिना जो स्वस्फूर्तरूपमा निस्कन्छन्, ती “प्रतिगामी”को बिल्ला भिर्न तयार भएर निस्किएका हुन् । प्रतिगामीको बिल्ला लाग्ने डरले घरमैँ बसेर मौन समर्थन गर्नेहरूको त हिसाबकिताब नै भएको छैन । त्यो एउटा बदलिँदो परिवेशको संकेतमात्र हो ।

त्यसैगरी, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति पूर्ण निराशा व्यक्त गर्दै “राजाहरूको त एउटा बेग्लै शान थियो, अहिले त शान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन । कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था ?(!)” भनेर गरेको टिप्पणी केवल एकछिनको भावनात्मक आक्रोशमात्र होइन । त्यो गणतन्त्रवादीहरूका लागि अशुभ संकेत हो ।

निकट भविश्यमा हुने कुनै पनि राष्ट्रपति, तुलनात्मकरुपमा अलि राम्रा डा. रामवरण यादव र पदीय मर्यादा ध्वस्त बनाएकी विद्यादेवी भण्डारीभन्दा तात्विकरूपमा फरक हुनेछन् भनेर अपेक्षा गर्ने आधार छैन । जसरी अहिले नेताहरू भष्टाचारबाट आफू र आफन्तलाई बचाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै संस्थामा आफ्नो आदेश पालक चाहन्छन्, त्यसैगरि, भविष्यमा पार्टी तथा प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आफ्नो आदेश पालक चाहने छन् । किनभने, संगीन घडीमा राष्ट्रपतिको पदको महत्व अब सबैले बुझिसके ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले देशको स्वाधिनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दताको वातावरण निर्माण गर्नु पर्नेमा, त्यसको विपरित, भइरहेको स्वाधिनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दतामा चिराहरू पारेको छ र सम्पूर्ण समाजलाई बिथोलिदिएको छ । त्यसमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको, गम्भीर रोग लागेको विरामीलाई घरेलु उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु जत्तिकै घातक हुनसक्छ । तर गणतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई अझै पनि सुधार्ने ठाउँ छ । नसुधार्ने हो भने भोली गणतन्त्रवादीहरूले नचाहाँदा नचाहँदै गणतन्त्र खारेजीको माग पनि बलियो भएर जानेछ ।

गणतन्त्र जोगउान, राजसंस्थालाई तथानाम गाली गर्न या गाली गर्न सिकाउन पर्दैन । पञ्चायतकालभरी बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई गाली गर्न सिकाइयो । अहिले, पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी र राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रको हत्यारा भन्न सिकाइएको छ । दिनदिनै देश दोहन गर्ने र हातमा आफ्नै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको रगत लतपतिएकाहरूचाहिँ महान अग्रगामी भएका छन् । नेपाली समाज इतिहासको तथ्य र वस्तुपरक विश्लेषणको अभावबाट ग्रस्त छ ।

संसारका विशिष्ठ विश्वविद्यालयहरुमा इतिहासको अध्ययनलाई उच्च महत्व दिइन्छ । नेपालमा त अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहासका विद्यार्थी लगभग शुन्य भइसके र प्राध्यापकहरूमात्र बाँकी छन् । पञ्चायतकालदेखि नै इतिहासको अध्ययनमा लगाइएको आग्रहपूर्ण राजनीतिक रङ्गले नेपाली समाजलाई प्रतिक्रियात्मक, एक पक्षीय, गालीगलौजपूर्ण, अशन्तुलित र लघुदृष्टिपूर्ण बनाइदिएको छ । इतिहासको वस्तुपरक अध्ययन गर्न नपाउने समाज सन्तुलित हुन सक्दैन ।

गणतन्त्र जोगाउने दुईवटा उपाय छन् । पहिलो, जनतालाई सक्दो छिटो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा–प्रवाह र विकासको अनुभूति दिने । दोस्रो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर निष्पक्ष र वष्तुनिष्ठ रहन दिने । त्यति नगर्ने हो भने थाहै नपाई गणतन्त्र धरापमा पर्दै जानेछ । आमरूपमा क्रमिकरूपले बदलिँदै गएको जनभावनाको लहरलाई कुनै पनि पार्टीले रोक्न सक्दैन । यसबारे सबैलाई समयमैँ चेतना हुनु राम्रो ।

(छलफलका लागि भन्दै संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव हालै सार्वजनिक गरेका विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले गणतन्त्र पनि आयातित भएको टिप्पणी गरेका छन् । हेर्नुहोस् मिश्रको प्रस्तावको एक अंश !)