Jul 27 2026 | २०८३, श्रावण ११ गते

२०८३, श्रावण ११ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

केपी ओलीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको सत्तापक्षको आरोप

केपी ओलीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको सत्तापक्षको आरोप

  • मंगलवार, आश्विन ५ २०७८

  • 890
    SHARES

  • केपी ओलीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको सत्तापक्षको आरोप

    काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सत्तारुढ गठबन्धनको प्रयासमा हलो अड्किएको छ ।

    सत्ता गठबन्धनले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदका सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो ।

    यो रिटमा अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे आज अदालतको आदेश आउने अपेक्षाका साथ मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सत्तापक्षको तयारी थियो ।
    तर, आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय सुनाएन ।

    बरु, ओलीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोग र सभामुखबाट ‘सक्कल फाइल झिकाउने’ आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चको यस्तो आदेशका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार फेरि पछाडि धकेलिएको छ ।

    अब त सत्तारुढ दलका नेताहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुको दोष प्रमुख विपक्षी एमालेलाई दिन थालेका छन् ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कारण मुलुकको राजनीति जटिल बन्दै गएको आरोप लगाउनुभयो ।

    मुलुकमा उत्पन्न अहिलेका सबै राजनीतिक समस्याको मुख्य दोषी ओली रहेको र यो कुरा जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    यद्यपि राजनीतिक समस्याको निकास छिट्टै निस्कने र सातादिनभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने उहाँको विश्वास छ ।

    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिना भन्दा धेरै समय भैसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेपछि आलोचना भइरहेको छ ।

    सत्ता पक्षका नेताहरुले विपक्षी एमालेलाई राजनीतिक समस्याको कारक भनिरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

    संविधानमा मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ जनामा सीमित रहनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सत्ताधारी नेताहरुलाई भागबण्डा मिलाउनै सकस परिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    पार्टीबाट कारबाही भइसकेका १४ सांसदबारे सूचना टाँस नगरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले गैरकानुनी काम गरेको र तिनै व्यक्तिहरुको समेत हस्ताक्षर सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै आयोगको निर्णय खारेजीको मागसहित एमाले अध्यक्ष ओलीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

    यो मुद्दामा अदालतको फैसला नआउन्जेल मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने देखिएको छ । १४ जना सांसदका सम्बन्धमा सरकारको प्रतिकुल अदालतको फैसला आए संकटमा परिने डर सत्ता गठबन्धनलाई छ ।

    तर एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरु भने मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नुको कारण आफूहरु मात्रै नरहेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ सबै दलमा समस्या रहेको उनीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउने गरेका छन् ।


    मंगलवार, आश्विन ५ २०७८०७:१७:२१
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij