काठमाडौँ – प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगकोसमेत निरन्तरको दबाबपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाएको छ ।

कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी स्थानीय चुनावबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।

भेटमा उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकको सिफारिस अनुसार स्थानीय चुुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमति दुई नेताबीच भएको बताइएको छ । भोलि बिहान ९ बजे समन्वय समितको बैठक बोलाइएको छ ।

एमालेले स्थानीय चुनाव पन्छाउन खोजेको भन्दै लगातार सरकारमाथि आक्रोश पोखिरहेको थियो । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगर्ने सत्तापक्षको षडयन्त्र सफल हुन नदिने बताउनुभएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले माघ दोस्रो साताभित्र स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । गत शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर आयोगले माघ दोस्रो साताभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सत्तारुढ दललाई आग्रह गरेको थियो ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आयोगले प्रस्ताव गरेको १४ र २२ वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । आयोगले गरेको आग्रह र प्रतिपक्षीको दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ’प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले वैशाखमा चुनाव नभए संवैधानिक संकट निम्तिने बताउनुभयो ।

यसैबीच गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन संगठनले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जुले बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार एकदिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिन सरकार सचेत रहनुपर्ने गाउँ–नगर पालिका संघको माग छ । निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न संघले राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ ।

समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाबपछि सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमार्फत ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति पर सार्ने वा समयमै निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय लिने तयारी गरेको छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका सत्तारुढ दलहरु वैशाखमा निर्वाचन गराए पालिकामा अहिले बहुमतम रहेको एमालेलाई सहज हुने आँकलन गर्दै सकेसम्म निर्वाचन धकेल्ने पक्षमा छन् ।