काठमाडौ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको कार्यकाल नै सकिन लागेको समयमा मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय आज मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

बैठकले कानून महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७८ को अनुसूची हेरफेर स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको मख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

यस्तै सरकारले कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमी व्यवस्थापन मन्त्रालय प्रस्तावमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्नका साथै कानून महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०७८ स्वीकृति गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीहरुको २०७९ साल असारसम्मको लागि स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको अस्थायी दरबन्दीहरुको २०७९ सालको असारसम्मको लागि स्वीकृत गर्दै सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानमा विज्ञ सदस्य ९कमल बहादुर श्रीस थापा० नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको विश्वकमाले जानकारी दिए ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सात महिनादेखि रिक्त रहेका प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा सदस्यहरु नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सदस्यहरु हटाउन कानूनी समस्या भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले शिक्षा विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । ऐन नभएका कारण सदस्य भर्ना गर्न सकिएको छैन ।