काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उहाँलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार(आज) सुनुवाइपछि गभर्नरको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

लगातार दिन दिनदेखिको सुनुवाइपछि अदालतले यसअघि हरि फुँयालको इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मुद्दाको निरुपण समयमै हुन आवश्यक भएकाले सबै पक्षको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनेछन् ।

संवेदनशील सूचनाहरु चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वैशाख ६ गते न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।