काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिइन् । यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिने उनले बताइन् ।

यता गुणस्तरीय र उन्नत तथा वर्णसंकार बिउ विकास गरेर बिउमा आत्मनिर्भर बन्दै जलवायु परिवर्तन धान्न सक्ने खालका बिउको प्रयोगलाई बढवा दिइने छ । यसका लागि त्यस्ता प्रकारका बीउ विकास र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र लगानी सरकारले नै गर्ने छ । 

अर्ग्यानिक खेती प्रणालीलाई आवश्यक प्रोत्साहन गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरेर प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लग्ने सरकारले योजना बनाएको छ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरेर मूल्य शृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना समेत सरकारले बनाएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । व्यावसायिक रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउनुका साथै खेतीका लागि चाहिने आवश्यकताअनुसार रासायनिक मलको व्यवस्था गरेर अघि बढिने छ ।

गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमै दिएको अनुपातमा अनुदान दिइने, कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने र किसानले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका जिल्लामा विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले लिने उल्लेख गरेकी छिन् । 

पर्यटन, उद्योग, वन वातावरणसँगै भू–उपयोग नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रबाट हुने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी सामञ्जस्यता कायम गरिने पनि बताएकी छिन् ।