काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङको मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषकुमार लावतीसहित ५ जना पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

वनको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध २८ लाख ८० हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरको बिगो र जरिवाना मागदाबी लिँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आज अख्तियारले उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, आपूर्ति संयोजक र लेखा परीक्षक समेतलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

मोरङको मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष कुमार लावती, सचिव देविन्द्र कार्की, कोषाध्यक्ष भिमा लम्साल ढकाल, आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेल र उक्त कामको लेखा परीक्षण गर्ने सिबि बस्नेत एण्ड एसोसिएट्सका प्रोप्राइटर चन्द्र बहादुर बस्नेतलाई विपक्षी बनाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारका अनुसार मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले फर्जी बिल भरपाई पेस गरी वन कार्यालयको कुनै पनि निकायहरूसँग समन्वय नगरी आफूलाई लाभ हुने र समूहलाई हानी पुराउने गरी काम गरेको अभियोग लगाइएको छ । समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले आफूखुसी मूल्य अवमूल्यन गर्ने, काठ निःशुल्क बाँड्ने तथा सालको काठलाई कुकाठ वा दाउराको रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने, परिमाण घटाई बिक्री वितरण गर्ने जस्ता कार्य गरेको र सोबाट २८ लाख ८० हजार ५९६ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुराएको अभियोग लगाई सोही रकम बमोजिमको बिगो र जरिवानाको माग दाबी लिइएको छ ।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष कुमार लावतीले ९ लाख ७७ हजार ३४९ रुपैयाँ, तत्कालीन सचिव देविन्द्र कार्कीले ८ लाख १६ हजार ७४९ रुपैयाँ, तत्कालीन कोषाध्यक्ष भिमा लम्साल ढकालले ७ लाख २ हजार ३४९ रुपैयाँ र तत्कालीन आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेलले ३ लाख ८४ हजार १४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी लिइएको छ ।