काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेश कार्यकारी भूमिकामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबारमात्रै विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले यो फैसला न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेका हुन ।

वातावरणमा पर्ने असरको प्रतिस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यान दिनुको साटो कार्यकारी भूमिकामै हस्तक्षेप गर्नुले न्यायिक प्रणालीप्रतिको आस्था कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

‘वातावरणमा पर्ने असरको प्रतिस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यानदिनुको साटो कार्यकारीको भूमिकामा नै हस्तक्षेप गरी निर्माण कार्यमा नै रोक लगाउनु बुझिनसक्नुको न्यायिक सकृयता हो,’  महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘ यसप्रकारको फैसलाले न्यायिक प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । राष्ट्रिय सामर्थ्यको निर्माणको संकल्पमा समेत वाधा पुर्‍याउँछ ।’