काठमाडौं । पार्टीभित्र चर्किएको विवादले आफूहरुलाई चिन्तित तुल्याएकाले भन्दै गत १४ साउनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक–चौथाईभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले निकासको खोजी गर्न पहल गरेका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै उनीहरुले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । यसरी हस्ताक्षर बुझाएको पनि आज २४ दिन पुगेको छ ।

कूल ४४४ केन्द्रीय कमिटी रहेको नेकपामा १५२ जनाले बैठकको माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई हस्ताक्षर बुझाएका हुन् । पार्टीको विधानको धारा ५९ (क) बमोजिम एक–चौथाई सदस्यले बैठकको माग गरे ३० दिनभित्र बैठक बलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, एक–चौथाई केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गरेको आज २४ दिन बितिसक्दा पनि बैठक बोलाउने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । बरु विवाद समाधान कार्यदल बनाएर केन्द्रीय कमिटी माग गर्ने सदस्यहरुलाई अल्मल्याइएको छ ।

गत असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बहुमत सदस्यहरुको मागपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । दुवै पदबाट राजीनामा नदिने ओलीको अडान र राजीनामा दिनै पर्ने प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको मागका कारण विवाद थप चर्किँदै गएपछि स्थायी कमिटीसमेत बस्दै स्थगित हुँदै आयो ।

ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीच समाधानका लागि अनेकौं प्रयास भए । तर, विवाद समाधानको विन्दू नभेटिएपछि अहिले स्थायी कमिटी नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

पछिल्लोपकट साउन १८ गते लामो समयको संवादहिनता तोड्दै पुनः नेकपा अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटे । पछिल्लो पटक अध्यक्षद्धयबीच विवाद समाधानको लागि भन्दै कार्यदल त बनाइयो । कार्यदलले काम अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको बताइएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘कार्यदलले निकास दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्न’

तर, कार्यदलले जारी विवादको दिगो समाधान निकाल्नेमा भने नेताहरु विश्वस्त छैनन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्नेमध्येकी एक केन्द्रीयसदस्य रामकुमारी झाँक्रीले कार्यदलले निकास दिनेमा आफूलाई त्यत्ति विश्वास नभएको बताउनुभयो । विचार, बहस र छलफलबाट निस्केका साझा निष्कर्षलाई निर्णयको रुपमा लिएर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने वेलामा सो बाटो छोडेर अध्यक्षद्वयले शक्तिको बाँडफाँडमार्फत् कार्यदल बनाएको उहाँको आरोप छ । तसर्थ, त्यसले तत्काललाई समस्या टार्न खोजे पनि दीर्घकालीन समाधान नदिने उहाँको बुझाइ छ ।

‘साझा संवादको माध्यमबाट सबै समस्याको हल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक नै चाहिन्थ्यो र बैठकबाटै निकास सम्भव थियो’ नेतृ झाँक्रीले भन्नुभयो, ‘जब यो सिधा बाटो छोडेर वान टु वान वार्ता, कार्यदल गठन जस्ता कुरा भए, यो पार्टीलाई सही ढंगले सञ्चालन नगर्ने तरिका हो । त्यसकारण यसले ठूलो समाधान दिने कुरामा म कमै मात्र आशावादी छु ।’

आफ्ना असन्तुष्टिका विषय केन्द्रीय कमिटीमा खुलस्त राख्न पाउनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीको बहनामा अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीलाई टार्न अलोकतान्त्रिक बाटो अपनाएको झाँक्रीको आरोप छ ।

बैठक माग गर्नेमा केन्द्रीय सदस्यमा सुदन किराँती पनि हुनुहुन्छ । पार्टीमा देखिएको समस्यालाई केन्द्रीय कमिटीमा राखेर आम–बहसबाट हल गर्ने आफूहरुको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यदलमार्फत् नै समस्या हल निस्किन्छ भने केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्कालै बसाइहाल्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग भने नभएको उहाँको भनाइ छ ।

‘नेकपा विवाद कार्यदलमार्फत् नै देश र जनताको हित हुनेगरी समाधान हुन्छ भने तत्कालै केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै यान्त्रिक माग भने होइन’ नेता किरातीले भन्नुभयो, ‘तर, जनता र कार्यकर्तामा देखिएको निराशालाई निकास दिनेगरी कार्यदलले प्रतिवेदन दिनुप¥यो ।’

कार्यदलले उपयुक्त निकास ल्याएन भने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट त्यसको समाधान निकाल्नुको कुनै विकल्प नभएको उहाँको निष्कर्ष छ ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सहमतिका साथ कार्यदल बनाइँनु सकारात्मक कदम रहेको बताउनुभयो । आफूहरुले कसैप्रतिको पूर्वाग्रहभन्दा पनि पार्टीलाई फुट र विभाजनबाट जोगाउन केन्द्रीय कमिटीको माग गरेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थायी कमिटीमा छलफल हुने र केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत आयोजना हुने कुरामा आफूहरु आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘पार्टीमा कसैको कार्यविभाजन हुने कुरा धेरै महत्वपूर्ण होइन’ नेता गैरेले भन्नुभयो, ‘बरु पार्टीलाई एकताबद्ध र विचारप्रधान बनाउने तथा यसलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । पार्टी सामूहिकता र संस्थागत हिसाबले चल्ने परिपाटीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’

नेता गैरेले पार्टी र सरकारको निर्मम तरिकाले आन्तरिक समीक्षा गर्नु पर्ने वेला आएको बताउनुभएको छ ।

‘अहिलेसम्मको कमि–कमजोरी सच्याउने र पार्टीलाई व्यक्ति प्रधान नभई विधिप्रधान बनाएर जानुको अब विकल्प छैन, उहाँले भन्नुभयो ।