काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अपार्टमेन्टहरुले तिर्नुपर्ने एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । महानगर राजस्व ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्थाका कारण अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बस्नेहरुले बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि महानगरपालिकाले ऐन संशोधन गरेको हो ।

सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाले अब अपार्टमेन्टले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरकै अनुपातमा कर तिर्दा हुने छ ।

उहाँका अनुसार महानगरपालिका, नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार मातहतका सरकारी निकाय, समाजिक तथा धाार्मि संघ संस्थाले एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था पनि महानगरपालिकाले गरेको छ ।

त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिबारे महानगरको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर कर निर्क्योल गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।