काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई १० अर्ब ५० करोड भारु (१६ अर्ब ८० करोड) रुपैयाँ बुझाएको छ । घाटामा तेल बेचिरहेको निगमले लामो समयदेखि आईओसीसँग उधारोमा तेल किनिरहेको थियो । जसबापत, आईओसीलाई तिनुपर्ने रकम ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेका थियो ।

जसमध्ये, १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बुझाउन लागिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । आईओसीलाई बुझाउन लागिएकोमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट सङ्कलन गरिएको हो । नेपाल सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण, २ अर्ब ७५ करोड अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता र पूर्वाधार विकास करबापतको ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ निगमलाई दिएको छ । यसैगरी, वाणिज्य बैङ्कले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।

यो रकम पाएपछि तेल किनेर भुक्तानी गर्न बाँकी ३१ अर्बभन्दा बढी रकम घटेर १४ करोडमा आउने निगमले बताएको छ । निगमले सरकार र वाणिज्य बैङ्कले दिएको ऋण र भ्याट फिर्ता र पूर्वाधार कर बापतको रकम फिर्ता विभिन्न नाममा १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

यसबाहेक, १४ दिनको अवधिमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बापत ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । निगमले महँगोमा तेल किनेर सस्तो बेच्दा न्यून आम्दानी भइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । यद्यपी, पछिल्लो समय आईओसीबाट तेलको मूल्य घटेर आउँदा निगमलाई केही राहत भएको छ ।

आईओसीले पछिल्लो पटक पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत प्रतिलिटर १९५।१९ रुपैयाँ छ । यस्तै, डिजेलको खरिद लागत १९३।९२ रुपैयाँ र मट्टितेलको खरिद लागत १६८.९७ रुपैयाँ छ । यसैगरी, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको खरिद लागत प्रतिसिलिन्डर २३ सय ८२ रुपैयाँ छ ।

जबकि, पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १८१ रुपैयाँ, डिजेल÷डिजेलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १७२ र खाना पकाउने एलपीजी ग्याँसको बिक्री मूल्य १८ सय रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर रहेको छ । यसरी, खरिद लागतको तुलनामा बिक्री मूल्य कम हुँदा निगमलाई अहिले मासिक ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको बताइएको छ ।