काठमाडौं । अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालको सहभागितालाई लिएर देखिएको विवाद अझै मत्थर हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने भनेपनि त्यसका बारेका स्पष्ट धारणा नआएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।
आजको संसदमा सभामुखको निर्देशनपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकालाई पत्र पठाइसकिएको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि सांसदहरुले अमेरिकालाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै डा. भीम रावलले पत्र पठाइएको भए त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुनेगरी प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
मुलुकको हित विपरीतका कुनैपनि सम्झौतामा नेपाल संलग्न हुन नहुने बताउँदै सांसद गगन थापाले शक्ति राष्ट्रहरूको असमझदारीबाट टाढा रहनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
सांसद नवराज सिलवालले गठबन्धनको सरकारले मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बिर्सदै नयाँ सम्झौता गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । मुलुकको सार्वभौमसत्तामा प्रहार गर्ने चलखेल भइरहेको सिलवालको दाबी छ ।
सांसद डा. डिला संग्रौलाले कुनैपनि शक्ति राष्ट्रसँग नेपालले सैन्य गठबन्धन नगर्ने विश्वास सरकारले दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । बाहिरका आएका हल्ला हुन् या सत्यता त्यसमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सांसदहरूको जवाफ फर्काउँदै परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखे÷नलेखेको पुष्टि पगर्न नसकेका मन्त्री खड्काको जवाफमाथि आशङ्का कायमै छ ।
यसअघि अमेरिकी दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसपीपीका लागि नेपालले नै पहल गरेको स्पष्ट पारेपछि यो विषय चर्को रुपमा उठिरहेको छ । आजै नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै डा. भीम रावलले पत्र सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले सन् २०१५ मा नेपालले कार्यक्रममा सहभागी हुन पहिलो पटक र २०१७ मा पुनः कार्यक्रममा सहभागी हुन दोस्रोपटक अनुरोध गरेपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो । अहिले सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेखेको भन्दै गरिएको प्रचारमा सत्यता नभएको राजनीतिक विश्लेषहरुको भनाइ छ । यदि पत्र लेखिएको हो भने बाहिर आउनुपर्ने आम नागरिकको माग पनि रहेको छ ।
