काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको दोहोर्याउनुभएको छ । अर्बौँको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो ।
आइतबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहीन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति सङ्केत गर्दै अर्बौँको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युत्को खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन नै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिब ५० अर्ब घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराउनु भयो थियो ।
उहाँका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब ४० करोड रहेको छ । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिब १ खर्व २० अर्ब ६ करोड राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ ।
