काठमाडौं । आसन्न मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गरिरहेको छ । यसैवर्षबाट सामाजिक सञ्जाललाई कडा निगरानीमा राखेको आयोगले अवाञ्छित गतिविधि भइरहेको खण्डमा त्यस्ता फेसबुक पेज र अनलाइनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको छ । अहिले आयोगले ‘नो नट अगेन’ नामक फेसबुक पेज तथा ग्रुपलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । आयोगले कात्तिक ८ गते विज्ञप्ति जारी गरि ‘नो नट अगेन’ पेजलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको तथा प्रमुख दलकै पक्ष लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला ह्यासट्याग नो नट अगेन ट्रेन्डिङमा रहेको छ । आयोगले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचन तय भएको अवस्थामा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै ‘नो नट अगेन’ पेज तथा ग्रुप हटाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिएका मापदण्ड भन्दा बाहिर जान कसैलाई छुट छैन । आयोगको यो निर्णयप्रति एमालेका नेता भीम रावल, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केशीलगायतले आलोचना गरेका छन् । नागरिकले कुनै उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने वा नपाउने विषयलाई निर्वाध रुपमा भन्न पाउनुपर्ने रावल र केशीको जिकिर छ । चौतर्फी आलोचना भएपछि यो विषयमा छलफलपछि मात्रै केही भन्न सकिने सहायक प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ।

झूटा फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू सिर्जना गरी दलका नेताहरु विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोवार ऐन र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनको प्रतिकूल रहेको आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीलाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाएको अर्यालको भनाइ छ । अब छिट्टै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

आयोगले मतदाता र नागरिकको सूचनाको हक सम्बन्धि अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने मानसिकता राख्नु गलत हुनेछ । आफूले मन पराएको उम्मेदवारलाई भोट दिनुस् भन्न पाउने नागरिकको अधिकारभित्र पर्ने कानूनविद्हरु बताउँछन् । ससाना विषयमा विवाद नझिकी निर्वाचन आयोग फराकिलो भएर अगाडि बढ्नसक्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।