काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका फुटबल खेलाडीहरुलाई सफाइ दिँदा उनीहरुलाई लगाएको अभियोग नै गलत भएको बताएको छ । न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गत असार २ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा म्याच फिक्सिङको विषय राज्यविरुद्धको अपराध भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

विदेशमा भएको खेलमा नेपाली फुटबल टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, सन्दीप राई, खेलाडीहरु विकाशसिंह क्षेत्री र रितेश थापा, प्रशिक्षक अञ्जन केसी र फिजियो डेबिज थापाले पैसा लिएर जानीजानी खेल हारेर राज्यविरुद्धको अपराध गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध जन्मकैदको सजाय माग गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले खेलाडीहरुले गरेको काम राज्यविरुद्धको अपराध नभई म्याच फिक्सिङको विषय भएको ठहर गरेको छ ।

‘विवादित कार्यलाई राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३ मा वर्णित राष्ट्र विप्लवको कसुर भन्दै दफा ३.१ बमोजिमको सजाय माग गरिएको अवस्था रहेकामा सो ऐन नै आकर्षित हुँदैन भन्ने यस इजलासको दृष्टिकोण रहेको छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘राज्यविरुद्धको कसुर गर्न हिंसात्मक गतिविधि र अव्यवस्था फैलाउने काम गरेको हुनुपर्छ ।’

सन् २००८ मा भएको मर्डेका कप, सन् २००९ मा भएको साफ च्याम्पियनसिप, सन् २०११ मा मलेसिया र फिलिपिन्समा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप, सन् २०१४ मा कोरियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टसँग मिलेर मोटो रकम लिएर खेल हारेको भन्दै प्रहरीले खेलाडीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।