काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेसँगै यसको पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । यससँगै धेरैले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको आलोचना गरेका छन् ।

भू–माफियाको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले मन्त्री अर्यालको आलोचना गरे पनि घरजग्गा व्यवसायीहरुले भने उनको यो कदमको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् ।

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पठाएको पत्रमा ‘भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार कित्ताकाट गर्न’ भने पनि सो ऐनले कित्ताकाटको विषयमा खासै नबोलेको विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले बताउनुभएको छ ।

समर्थनमा व्यवसायी !

सरकारले वर्षौंदेखिको व्यवहारिक समस्याको अन्त्य गरको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीले सरकारको खुलेरै प्रशंसा गरे । उनीहरुका अनुसार कित्ताकाट नभएकै कारण उनीहरुले कतिपय जग्गा सहज तरिकाले बिक्री गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

सरकारले रोकेको अवस्थामा पनि अवैध रुपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेकाले यो खुला हुनु सकारात्मक भएको नेपाल घरजग्गा आवास व्यवसायी संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले बताए ।

‘यसअघि पनि कामै रोकिएको त थिएन, तर झन्झट धेरै थियो । सरकारको निर्णयले ठूलो झन्झट हटाएको छ, अब जग्गाको कारोबार बढ्छ’, नेपाली नेटवर्कसँग उनले भने ।

सत्तारुढ नेकपाकै भातृसंस्थाको विरोध !

यता, नेकपाकै भातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले भने विज्ञप्ति नै निकालेर कित्ताकाटको चर्को विरोध गरेको छ ।

यो निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाइ भू–माफिया तथा दलाललाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको समेत महासंघले आरोप लगाएको छ ।

महासंघले सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेकोमा चर्को विरोध गरेको छ । महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयबाट दुःखी र आक्रोशित बनाएको भन्दै कित्ताकाट र कृषिभूमिको खण्डिकरण रोक्न माग गरेको छ ।

महासंघले सरकारको यो निर्णय वैज्ञानिक भूमिसुधार नीति विपरित र किसानविरोधी तथा भूमाफियाको पक्षमा भएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ मन्त्री अर्यालको दाबी !

भूमाफियाको दवाव र प्रभावमा परेर जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धि निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि भूमिव्यवस्थामन्त्री अर्यालले आरोपको पुष्टि गर्न चुनौती दिएकी छन् ।

करिब ३ वर्ष अघिको निर्णय उल्टाउँदै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेपछि बिचौलियाको प्रभावमा परेर निर्णय भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका वेला मन्त्री अर्यालले यस्तो चुनौती दिएकी हुन् ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै ‘बिचौलियाको प्रभावमा परेर निर्णय भएको’ भन्ने आरोप पुष्टि गर्न उनले चुनौती दिएकी छिन् ।

कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गर्दा विरोध गर्नेहरु नै अहिले खुकुलो गर्दा पनि विरोधमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्न खण्डीकरणसम्बन्धि कानूनको कार्यान्वयनका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बेच्न पाइँदैन भनेर राज्यले भन्न नपाउने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको निर्णयले खेतीयोग्य जमिन र उर्बर भूमि जोगिने दाबी गरेकी छिन् ।

फाइदा कसलाई ?

अहिले मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीसँग पौंठेजोडी खेलिरहेको छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा र कर्फ्युका कारण सबै क्षेत्रका व्यवसाय ठप्पहुँदा आर्थिक मन्दी बढ्दो छ । यही वेला सरकारको यस्तो निर्णयले सबैभन्दा बढी फाइदा घरजग्गा कारोबारीलाई नै हुने स्वयम् व्यवयायीहरु बताउँछन् ।

घरजग्गा आवास व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि अब घरजग्गाको कोरोबार सरल र सहज तरिकाले बढ्ने देखिन्छ । कारोबार सहज भएपछि जग्गामो मूल्यसमेत बढ्ने व्यवसायीहरुको अपेक्षा छ ।

सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बिषय भदौ २२ गते सार्वजनिक गरेको हो ।

कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर आवासीय प्रयोजनमा प्रयोगगर्ने क्रम बढेको भन्दै ०७४ सालमा तत्कालिन भूमिव्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले यसमा रोक लगाएका थिए । तत्कालिन सरकारका निर्णयहरु बदर गर्दै वर्तमान् सरकारले जग्गा खण्डिकरणलाई खुला गरेको हो ।