काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा क्रमशः आएको तिक्तताले गठबन्धन भत्किँत्दा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुग्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै एमालेमै विद्रोह भयो र माधवकुमार नोपलको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरियो । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित केही दल मिलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभयो ।

यही शिलशिला चल्दै जाँदा २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न भयो । गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर नयाँ सरकार बनाउने बाचा पनि गरियो । निर्वाचनपछि जनता समाजवादी पार्टी पनि कांग्रेस नेतृत्वमै समाहित हुन पुग्यो । तर, आइतबारको घटनाक्रमले विगतका सबै सहमति सम्झौतालाई उल्ट्याइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको हुटहुटी र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पहिलो कार्यकाल नछोड्ने कांग्रेस सभापति देउवाको हटका कारण एकैछिनमा बालकोटमा चहलपहल बढ्यो । गठबन्धन टुटाउनका लागि पर्खिरहेको एमालेका लागि यो भन्दा ठूलो अवसर कुनै थिएन । नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई घर न घाटको बनाएका प्रचण्डलाई समेत एमालेले आफ्नो काबुमा राख्न सफल भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि अहिलेको सरकार कठपुतली भएको बताउनुभएको छ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रचण्ड धरापमा पर्ने खतरा देखिन्छ भने कांग्रेसले यहीँ दाउ पर्खिरहेको देखिन्छ । एमालेले धोका दिए पुनः प्रचण्ड माधव नेपालसहित देउवाकै शरणमा जाने पक्कापक्की पनि छ । यसरी हेर्दा अहिलेको सरकारलाई स्थीर बनाउन नसके एमाले, माओवादी सबैलाई घाटा छ । यहीँ कारणले पनि यो सरकार केही समयसम्म स्थीर बन्ने छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति र सभामुखमा एमाले र प्रधानमन्त्रीसहित गृह माओवादी केन्द्रको भागमा अढाइ वर्ष रहनेछ । सरकारको नेतृत्व फेरिँदा सभामुख पनि फेरिनेछ ।

अहिलेको अवस्थामा जसरी प्रधानमन्त्रीको रेस प्रचण्डले जितेका छन्, यहीँ मौकामा काम गर्न नसके उनका लागि अन्तिम पटकको पद पनि हुनसक्छ । माओवादीका यूवा नेता रञ्जित तामाङका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय हतारमै गरेका हुन् ।

प्रचण्डलाई चुनौतीका चाङले घेरेको छ । यो बेला सशस्त्रद्वन्द्वको समयका बाँकी कामहरु गरी मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसके प्रचण्डले आगामी पाँचवर्ष फलामको चिउरा चपाउनुपर्ने पक्का छ ।