काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दैै जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको हो ।

अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितको निर्णयले अंशवण्डा गर्नेको हकमाबाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।

तर, भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।