काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखिएको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले उहाँको सांसद पददेखि गृहमन्त्री हुँदै पार्टी सभापतिको पद नरहने फैसला गर्यो । लामिछानेले पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिक प्राप्त गरे । रास्वपाको सभापतिमा पनि पुनः नियुक्त भए । अहिले आएर लामिछानेको नागरिकतामा देखिएको कैफियतका कारण अरू सांसदहरूको पद के हुने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले पार्टीको सभापतिकै पद गएकोले उनीबाट हस्ताक्षरित सबै कामकाज अवरुद्ध हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले मुद्दाको फैसला नहुनुपूर्वका गतिविधि जस्ताको तस्तै रहने बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कले जिज्ञासा राख्दा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल यस्तो भन्नुहुन्छ ।
यदि रास्वपाका सांसदहरूलाई अपदस्त गर्नेगरी व्याख्या भएमा ठुलो हलचल हुने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको बुझाइ छ । उहाँले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले नै व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जनताको लोकप्रिय मतबाट छोटो समयमा उदाएको पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको रास्वपाका सांसदहरू बताउँछन् । रास्वपाभित्रै पनि पार्टी सभापतिको पत्रकार सम्मेलनपछि केही मतभेद हुन थालेका विषय बाहिरिएका छन् । यद्यपि यसको पुष्टि हुन बाँकी छ । यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मेटमणि चौधरीले भने रास्वपाका सबै सांसदको पद जाने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले लामिछाने नै अपदस्त भइसकेपछि सांसदहरूलाई पनि सोही बमोजिम पदमुक्त गरिने दाबी गर्नुभएको छ ।
जनताको मतबाट अनुमोदित भइसकेको व्यक्तिलाई विभिन्न बाहानामा कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने धेरैको बुझाइ छ । यद्यपि नियम, कानुन विपरीत अवैधानिक मुद्दा लागेका सांसदहरू कारावासको सजाय भोगिरहेको नजिर पनि रहेका छन् । मुलुकको राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ लैजान र जनताको म्याण्डेडलाई पूरा गर्न पछिल्लो समय देखिएका असहज परिस्थितिको निरूपण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
