काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारीका विषयमा पुनः विवाद सुरु भएको छ । लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको प्रक्रिया नपुगेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । लामिछानेले गएको माघ १५ गते आइतबार नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए । संविधानको धारा २९१ मा पुनः नागरिकता लिएको तीन महिनाभित्र कुनैपनि सार्वजनिक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा माघ १५ गतेदेखि ३ महिना पुग्न वैशाख १५ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि लामिछानेले आज चितवन २ बाट उम्मेदवारी दिइसकेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको व्याख्याका आधारमा नागरिकता पुनः प्राप्तिको ३ महिनाभित्र कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । लामिछानेको हकमा यो विषयमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने त्रिपाठीको भनाइ छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था अकाट्य रहेको त्रिपाठीको दाबी छ । यसमा उजुरी दर्ता भए छानबिनको ढोका खुला हुने उनको भनाइ छ । आज लामिछानेले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा चितवन २ का लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यो बीचमा दाबी, विरोध र उजुरीको समय तोकिएको हुन्छ । यदि नागरिकता प्राप्तिको विषय र समयावधिबारे उजुरी परे मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्णय लिन सक्नेछ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार उजुरीका आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जुनसुकै उम्मेदवारको हकमा छानबिन गरी निर्णय लिन सक्नेछ । निर्वाचन आयोगले सीधै हस्तक्षेप नगर्ने र जिल्लास्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको पौडेलको भनाइ छ ।
संविधानले गरेको व्याख्या अनुसार लामिछानेलाई पुनः झस्काएको छ । आफू सुरक्षित रहेको चितवनमा निर्वाचनमा होमिएका लामिछानेमाथि अर्को बज्रपात पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । कानुनको परिधिभित्र रहेर परामर्शका साथ अगाडि बढ्नु लामिछाने र उनको पार्टीका लागि हितकर रहनेछ ।
