आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि छलफल सकिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका केही बुँदामा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि असहमति जनाइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महतले बजेटमाथि उठेका सवालहरुमा भोलि जवाफ दिनुहुनेछ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायतले त यो बजेटलाई परम्परा धान्न मात्रै आएको संकेत गरेका छन् । एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो बजेटलाई ईच्छाशक्ति गुमाएको दस्तावेजका रुपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बजेटबारे सांसदहरुले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने विधिबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो । सांसद पौडेलले बजेटमा केही राम्रा पक्षहरु समेटिएको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौपतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा विगतदेखिका बेथितिहरु मुख्य कारण रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद प्रभु साहले अहिलेको सरकारको नीति लुट्ने मात्रै रहेको आरोप लगाउनुभयो । हिजो तराई मधेशले अर्थतन्त्रको दुई तिहाइ हिस्सा ओगेटेको भएपनि हाल खस्किँदै गएकोप्रति साहको चिन्ता थियो । तराईलाई पुनरोत्थान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उहाँको माग थियो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्नो अयोग्यतालाई बुझेर जवाफ दिन नसके गठबन्धनलाई सरकारमा रहने कुनै अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । यो गठबन्धन परामदेशी सरकार बनेदेखि देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको उहाँको दाबी छ । गिरीले गठबन्धन जनताको लागि नभएर विचौलीयाको लागि निर्माण भएको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट सही ठाउँमा केन्द्रीत हुन नसकेको बताउनुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत रही बजेट बाँडफाँट हुँदा प्रभावित ठाउँहरु ओझेलमा परेको उहाँको दाबी छ । मुलुकको भौगोलिक परिस्थिति हेरेर एकीकृत बस्ती बिस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले वर्षेनी बाढीपहिरोमा करोडौँ बगाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले आविष्कार र अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही नयाँ विषय बजेटमा समेटिएको भन्दै प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

अर्थतन्त्रका सुचक चलायमान नभइसकेका बेला, लक्ष्य अनुसार राजश्व र ऋण अनुदान हासिल नभइरहेको अवस्थामा बजेट सोचविचार गरी परिणाम मूलक ल्याउनुपर्छ । हचुवाको भरमा ल्याइएको बजेटले क्षणिक सन्तुष्टि दिएपनि दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गरी मुलुक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।