काठमाडौं । सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकार र गौरकाण्डका पीडितबीच भएको सम्झौताले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई बिथोल्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । जसपाले सम्झौताको बारेमा शुक्रबार आफ्नो औपचारिक धारणा राख्दै राजनीतिक सन्दर्भ परिवर्तन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यस प्रकारको सम्झौता हुन दुःखद भएको बताएको छ ।
‘गृह मन्त्रालय र रुपसागरदेवी उपाध्यायबीच भएको सहमतिले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावना बिथोल्ने काम गरेको छ’ महासचिव मनिष सुमनले भन्नुभयो, ‘यो दुःखद छ ।’ सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा २०६३ चैत ७ भएको घटनामा दोषी उपर छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
जसपाले सो घटना हुनुमा तत्कालीन माओवादीको मधेश मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह दोषी रहेको दाबी गरेको छ । विभिन्न स्थानमा माओवादीले आफ्ना सभाहरूमा आक्रमण गरेको र गौरमा १२ दिनअघि नै कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनबाट स्वीकृत लिएपनि माओवादीले त्यसको २ दिन अघि सो स्थानमा कार्यक्रम राखेर भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको जसपाले बताएको छ ।
जसपाले सो घटनाको सन्दर्भमा गठन भएका विभिन्न छानबिन आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जसपाले गरेको छ ।
जसपाले माओवादीले उक्साएर तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सयकडौं विरुद्ध जाहेरी दिन लगाएको बताएको छ । सरकार तथा गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच गत मंगलबार ५ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा गौर हत्याकाण्डमा संलग्न रहेकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको थियो । राजनीति आन्दोलनको क्रममा सो घटना भएको भन्दै जसपाले अनुसन्धान गर्ने सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा भएको घटनामा २७ जना मरिएका थिए । माओवादी र तत्कालीन मधेश जनाधिकार फोरमबीच झडप भएको थियो । त्यस घटनामा संलग्न रहेका भनिएका विभिन्न व्यक्तिहरू जसपाको विभिन्न कमिटीको नेतृत्वमा रहेका छन् ।
