काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकार विवादमा बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार(आज) बसेको बैठकले दुई निकायबीचको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै थप अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा रहने सदस्यहरू र कार्यविधि लगायतका विषयमा अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसअघि बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले ऐन कानूनमा स्पष्टता दिन नसक्दा दुई निकायबीच समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यस क्षेत्रका धेरै सुधारका कामहरू भएको भन्दै उनले सिटिइभिटीले सुरु गरेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई आयोगले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दुई निकायबीचको विवादलाई ऐन कानूनबाटै हल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री राईले सिटिइभिटीको शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि सिटिइभिटी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अव दुई निकायको विवादका कारण समितिमा आउने अवस्था नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको मापदण्ड पुरा नभई नै तालिम लिएका भरमा अनुमति दिँदा आवश्यक उपचार प्रदान गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा देखिएका समस्या हल भएर सहज रुपमा आयोगले काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै सिटीइभिटिइका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले ऐनमा स्पष्ट पारेर दुई निकायको अन्तरविरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुई निकायको बुझाइका कारण समस्या आएकाले ऐनको व्याख्यामा देखिएको समस्याका कारण विद्यार्थीहरूलाई मर्कामा पार्न नहुने उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले ऐन स्पष्ट नभएसम्म दुई निकायको क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै ऐनमा स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि पिसिएल नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षा सबै सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको बुझाई र विभिन्न कानुनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने सिटिइभिटी अडानका कारण दुई निकायबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।
