काठमाडौं । गिरीबन्धु टी स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बुधबार बदर गरेको थियो ।
गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो । केपी ओली सरकारका पालामा झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान सार्न दिने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयसँगै झापाबाट स्थानीयबासीसँग काठमाडौंका व्यापारी दीपक मलहोत्रा लगायतले करोडौं रुपैयाँ उठाएका थिए ।
चिया बगान सार्न दिने निर्णय गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण भएको भन्दै ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेजीका मागसहित अदालतमा परेको रिटमा आज संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको हो ।
