काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीले एउटाभन्दा बढी सरकारी गाडी चढ्न नपाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन थाल्नुभएको छ ।

सोहीअनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने सवारी साधनमाथिको खर्चमा अर्थले अंकुश चलाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, ०७७’ तयार पारेको छ ।

मापदण्डअनुसार चालु आवमा नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण वा कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ ।

सोही कार्यविधिमा टेकेर अब एकजना हाकिमलाई एउटामात्र सवारी साधन प्रदान गर्न लागिएको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको थियो । सोही प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने भएको छ । कार्यविधिअनुसार अब भिआइपीले हेलिकोप्टर चढेर उठाउने बिलसमेत सरकारले नतिर्ने भएको छ । विपद्, महामारी, उद्धार, शान्ति–सुरक्षा र अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको बिल सरकारले नतिर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कानूनअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले राख्नसक्ने निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायत सुविधामा राखिने कामदारलाई अब सरकारले शुद्ध पारिश्रमिक मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ ।

उनीहरुलाई अब पारिश्रमिक बाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य प्रकारको सुविधा नपाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको हो ।