काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको सचिवालय बैठकमा आफूले पेस गरेको प्रस्तावले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच नपु¥याएको बताउनुभएको छ । पार्टीको सचिवालयमा प्रस्तावले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पु¥याएको टिप्पणी हुन थालेपछि प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको हो ।

आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावको सम्बन्ध स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग नरहेको अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट पारेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘यही कार्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभइ बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ’, उहाँको सचिवालय आज फेसबुकमा लेखेको छ ।

सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार शीर्षकमा प्रचण्डले बुझाएको प्रस्तावमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख छ ।

२८ कात्तिकमा बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावपछि नेकपाभित्र देखिएको विवाद झनै चुलिएको छ ।