काठमाडौं। आगामी आर्थीक वर्ष २०८२/२०८३का लागी बजेट ल्याउने मिति नजिकिँदै गएसँगै अर्थ मन्त्रालयलाई यतिबेला बजेट निर्माणको चटारो छ। हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्नेपर्ने संवैधानिक वाध्यतामा रहेको अर्थमन्त्रालयलाई अहिले बजेट निर्माणको चटारो सुरु भएको हो।

जसका लागी हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि मन्त्रालय प्रवेशमै कडाइ गरेर अर्थमन्त्रालय बजेट लेखनमा व्यस्त छ। सबै पक्षसँगको परामर्श र छलफल तथा सुझाव संकलनका लागी बैशाखभर मन्त्रालय प्रवेश सहज पारिन्छ भने बजेट लेखन सुरु भएसँगै बजेटलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउन अर्थमन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गर्ने गरिन्छ।

गतवर्ष चालु आर्थिक वर्षका लागी १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले यसपटक करिब १९ खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर मुलुकलाई आर्थीक दायीत्व थप्ने तर कार्यान्वायनमा लैजान नसक्दा मुलुकले विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न नसकेको आलोचना खेप्दै आएको सरकार यसपटक भने महत्वाकांक्षी कम कार्यान्वायनमुखी बढी हुने गरी बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ।

ठुलो आकारको बजेटमा ल्याएपनि खर्च गर्न नसक्दा अहिले चालु खर्च र पुजिँगत खर्चमा ठुलो खाडल देखिँदै आएको छ, चालु आर्थीक वर्षमै पनि पुजिँगत खर्च आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन। जसकारण मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ भने विकास र समृद्धिसँगै रोजगारी अभावले बेरोजगारीदर र युवा पलायन बढदै गैरहेको छ, युवा पलायनसँगै अर्बौ रकम पनि मुलुकबाट बाहिरिईरहेको छ।

यीनै पक्षलाई ध्यान दिएर आवश्यकताका क्षेत्र पहिचान गरी समयसापेक्ष, व्यवहारिक रुपमा रोजगारी बृद्धि तथा विकास र समृद्धि केन्द्रित र खर्च गर्न सकिने बजेट ल्याउन सदनदेखी सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, नीज क्षेत्र लगायतबाट सरकारलाई चौतफी दबाब छ।

निजी क्षेत्रले यसपटकको बजेट सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सुशासन अभिवृद्धी, राजस्व परिचालन र सार्वजनीक खर्चको प्रभावकारीताजस्ता पक्षलाई आफ्ना उदेश्य र प्राथमीकतामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउन सुझाव दिँदै सर्वसाधरणको क्रय शक्ति तथा उद्यमीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले देशलाई सपनाको कार्यक्रम र योजनाभन्दा कार्यान्वायन योग्य योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले योजनाहरुको प्राथमीकीकरण हुनुपर्ने र सम्भव नहुने योजना खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो।

यसपटक सदनमा पनि छलफलका क्रममा सांसदहरुलेसमेत यसपटकको बजेट असमानताको खाडलबाट उक्सिन सक्नेगरी र दयनीय अर्थतन्त्र सुधार गर्दै मुलुकलाई रोजगारी सृजनादेखी विकास र समृद्धि प्राप्त हुने किसिमले आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भने विज्ञहरुले पनि यसअघी नै व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसपटकको बजेट आम्दानी खर्चको फाँटबारी मात्रै नभएर देशलाई सामाजिक न्याय र असमानताको खाडलबाट उकास्न सक्ने किसिमले ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले बजेटको ६५ प्रतिशत चालु र १७ प्रतिशत मात्रै पुँजिगत खर्चमा जाने गरेकोले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले खर्चमा भन्दा प्रतिफलमा केन्द्रित रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र सिथिलसँगै सुधारोन्मुख पनि रहेकोले यसलाई ख्याल गरेर सिमित स्रोत साधनबाट धेरै उपलब्धी र जनतामा बढ्दो अपेक्षा पुरा गर्ने किसिमले बजेट ल्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उहाँको सुझाव छ।

यसपटक सबैका सुझाव समेटेर व्यबहारीक र वस्तुनिष्ठ बजेट ल्याउने तयारी रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रतिक्रिया छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वायनको सुनिश्चीत हुने गरी यसपटक बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ।

यसपटक महत्वाकांक्षीभन्दा व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्रै समावेश गरी सिमित स्रोत र साधनबाट धेरै प्रतिफल दिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दवावमा सरकार छ। अर्कातिर खर्च र आम्दानीबीचको खाडल पुर्न सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै विकास र समृद्धिप्रति बढ्दो जनअपेक्षासँगै रोजगारी सृजनाका लागी बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ।

यही हप्ताभरमै बजेट निर्माण सकेर जेठ १५ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने वाध्यतामा रहेको अर्थमन्त्रालय अहिले त्यसकै तयारीलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालय प्रवेशमै कडाइ गरेर लेखनमा जुटेको छ। अहिले प्रवेशद्वारसमेत बन्द गर्न थालिएको छ भने प्रहरीसमेत तैनाथ गरिएको छ।

विगतमा बिचौलियामार्फत करका दर हेरफेरका लागी चलखेल बढ्ने जोखिमले हरेकवर्ष जेठ १४ गते राति सचिवलगायत कर्मचारी मन्त्रालयमै बस्ने गरेका छन्। त्यसकै बाबजुद यसअघी जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटको अघिल्लो रात बिचौलिया प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोपसमेत लागेको थियो। तसर्थ यी सबै जोखिम र आरोपबाट मुक्त रहने गरी अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।।