काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको तोडफोड तथा आगजनीका घटनाले ८० अर्बको क्षति भएको प्रारम्भीक अनुमान गरिएको छ । सरकारसँग आज भएको एक छलफलमा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले आज उक्त जानकारी दिएको हो।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजीले काठमाडौंसहित देशैभर गरेको आन्दोलनमा घुसपैठ भएपछी भड्किएको आन्दोलनले दोहोरो मुढभेडको स्थीति ल्याउँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म ७४ पुगेको छ भने हजारौं घाइतेमध्ये सयांै अझै उपचाररत छन्।

जसको आक्रोशले संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, हुँदै सरकारी निकायका कार्यलयहरु सँगै निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय, तथा संरचनामा आगजनी र तोडफोड तथा चोरी र लुटपाट भएको थियो । जुन आगजनी र तोडफोडले निजी क्षेत्रको मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भीक विवरण आएको निजी क्षेत्रले सरकारलाई ब्रिफिङ गरेको हो।

आज सरकारका तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहितका विभिन्न पदाधीकारीसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितका उद्योगी व्यवसायी, संघ संस्थाका साथै औद्योगिक घरनाका प्रतिनिधीहरुले देशैभरको क्षतिको विवरण संकलन भैरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार प्रारम्भिक रुपमा अहिलेसम्म ८० अर्ब बराबरको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको आँकलन गरिए पनि यथार्थ मूल्यांकन भने भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग सम्मानित रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा गरिएको धारणा राख्दै आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।

निजी क्षेत्रको गुनासो पछी प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनले पुराएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आँफू सदैव निजी क्षेत्रको साथमा रहेको भन्दै पुनःउत्थानका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीबाटै आएको त्यसप्रकारको प्रतिवद्धताले निजी क्षेत्र निकै आशावादी रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो।

छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनमा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै दिएका सुझावमा प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो।

छलफलका क्रममा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न तथा माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिनेतर्फ महासंघले सुझाव दिएको छ।

जसमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ भने वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन हुने बखत नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सफ्ट लोन दिएर भएपनि माथी उकास्न मद्दत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोले सरकारले चालेको कदमलाई सकारात्मक मान्नुपर्नेमा विज्ञहरुले पनि जोड दिएका छन्।

तथापी यसमा सरकारले नितिगत कुराहरुमा अझै केही सुधारका योजनाहरु ल्याउनुपर्नेमा अर्थविद् एवं पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको जोड छ। उसो त अहिले सरकार र अर्थमन्त्रीले पनि प्रभावित व्यवसायीलाई सफ्ट लोनजस्ता नयाँ प्याकेज हरु ल्याएकोले धेरै हदसम्म राहत हुने बताउनुभयो।

यस्तै उहाँले कोभिड प्रभावित सिँगो विश्व नै माथी उठिसक्दा पनि नेपाल उठ्न नसकेको अवस्थामा विस्तारै चलायमान हुन थाल्दै गर्दा अहिले जेनजी आन्दोलनले नेपाल फेरी नराम्रोसँग प्रभावित बनेको बताउनुभयो।

यसलाई माथी उकास्न फेरी चुनौति थपेको संकेत गर्दै उहाँले अब सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउने अझै राम्रा राम्रा योजना ल्याउनुपर्ने र माथी उठ्न दृढ आत्मबल बढाईरहेका निजी क्षेत्रलाई हौसला बढाउनुपर्ने र यसो भएमा नेपाल छिटै राम्रोसँग माथी उठ्न सक्ने उहाँको विश्वास छ।

राजनैतिक अस्थिरताले कहिलै माथी उठ्न नसकेको नेपाल र नेपालको अर्थव्यवस्था समयसमयमा आउने यस्ता विपद्ले झन् धरासयी बनाउँदै लैजाने गरेको छ। फलस्वरुप कोभिडले घुँडा टेकाएको विश्व अर्थतन्त्र चलायमान बनेर निकै माथी पुगिसक्दा पनि नेपाल अझै तङ्ग्रिन सकेको थिएन । यतिबेला जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायमाथीको आगजनी र तोडफोड तथा लुटपाटले नेपाल फेरी थला परेको छ ।

आन्दोलनमा ठुलो क्षति बेहोरेका भाटभटेनी सुपरमार्केट, सिजी ग्रुप, लगाएतका निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई हौसला बढाउँदै देशकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै यसलाई माथी उकास्न सरकारले विभिन्न नितिगत सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी छ।