काठमाडौं। प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन नै प्रभावित भएको छ। सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट नै कार्यान्वयन भएको देखिएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभइ तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको देखिएको हो। यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगले गत असोज ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२का लागि सरकारले प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम विनियोजन भएतापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१.७६प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१.७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिएको र सिफारिस तथा बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ।

सङ्घ सरकारबाट मात्र नभइ केही प्रदेशलेसमेत स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गतवर्ष लुम्बिनी प्रदेशले ९९.७५ र कर्णालीले ९८.९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गतवर्ष यी दुई प्रदेशले समान ९५ करोड विनियोजन गरेका थिए।

यी प्रदेशले विनियोजन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन नसकेको र सशर्त अनुदानतर्फ सङ्घ सरकार र प्रदेशले आयोगलाई तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खासगरी अनुदान हस्तान्तरण तथा बजेट कार्यान्वायन नै प्रभावित हुने गरी यसरी देखिएको अन्यौलता संघियता कार्यान्वायनको अन्यौलता र प्रदेशमा पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्नु रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संघियताको अक्षरस पालना हुन नसक्दा समस्या आएको बताउँदै सोचेअनुसारको स्रोत र साधन नउठेको समयमा त्यसैलाई आधार बनाएर संघसरकारले पनि संविधान विपरित नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको अनुदान हस्तान्तरण नगर्दा यो समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ।

यस्तो समस्याका कारण प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वायनमा जटिलता उत्पन्न भएको प्रदेश तहको बुझाई छ। संघिय सरकारले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तिय हस्तान्तरण कार्यान्वायन हुन नसकेको बताउँदै वाग्मती प्रदेश सांसद उत्तम जोशीले संविधानमा उल्लेख झण्झटिला प्रावधान सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयो।

अनुदान हस्तान्तरणको प्रक्रिया वैज्ञानिक हुन नसक्दा समयमा बजेट कार्यान्वायन हुन नसकेको र योजना तथा कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने गरेको उहाँको प्रतिक्रिया छ।

यसरी अनुदान हस्तान्तरणमा कायम समस्या र बिचमै गरिने योजना कटौतीजस्ता गतिविधिले सिस्टमलाई नै चुनौति दिने जोखिम बढेको अर्थविद् क्षत्रिको बुझाई छ। संविधानले तोकेको प्रावधान नै पालना नहुँदा आन्तरिक द्वन्दात्मक समस्या आउने र भोली संघियता तथा संविधानलाई नै चुनौति हुने बताउनुहुन्छ।

संघियता कार्यान्वायनका लागी संविधानमै उल्लेख प्रावधान पालना नहुँदा र संघबाट प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान हस्तान्तरणमा पनि अन्यौलता देखिँदा बजेट कार्यान्वयन नै प्रभावित बन्न थालेको छ।

अर्कातिर आयोगकै प्रतिवेदन हेर्दा केही स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदासमेत कानुनको परिपालना नगरेको देखिन्छ। कतिपयले त बजेटमा आन्तरिक ऋणकोसमेत अनुमान नगरीकन ऋण उठाएको तथा आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढीसमेत ऋण उठाएको पाइएको छ।

यसरी संविधानमै उल्लेख प्रावधानसमेत उल्लङघन भएर अनुदान हस्तान्तरणमा देखिएको अन्यौलताले बजेट कार्यान्वायनमा नै समस्या देखिँदा भोलीका दिनमा व्यवस्थामाथी नै चुनौति खडा हुने जोखिम बढेको छ।