काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत वक्यौतको दोश्रो किस्ता तिर्न उद्योगीहरुलाई ताकेता गर्न थालेको छ। अघिल्लो महिना ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महशुलबापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्कको पहिलो किस्ता बुझाएपछी काटिएको विद्युत लाइन जोडेका उद्योगीहरुलाई दोस्रो किस्ता तिर्न ताकेता गरेको हो।
लोडसेडिङको समयमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका ३५ उद्योगले प्रिमियम महसुल बापतको रकम नतिरेपछी प्राधिकरण र उद्योगबिचको विवाद उत्कर्षमा थियो। विद्युत् प्रयोग गरेर पनि तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेपछी प्राधिकरणले गत कात्तिकमा २५ उद्योगहरुको लाइन काटेको थियो।
त्यसपछी सरकारको रोहबरमा पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाने शर्तसहित उद्योगीले पहिलो किस्ताबापत धरौटी रकम बुझाएपछी प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो। तिनै उद्योगलाई प्राधिकरणले यतिबेला दोस्रो महिनाको किस्ताका लागि पत्राचार गरेको प्राधिकरणले दोश्रो किस्ता नतिरे पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
प्राधिकरणले उद्योगीकै मागअनुसार २८किस्ते सुविधा दिएको र सोहीअनुसार पहिलो किस्ता तिरेपछी कात्तिकमा काटिएको विद्युत लाइन जोडिएको बताउँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगले दोस्रो किस्ता पनि अनिवार्य तिर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्राधिकरणको ताकेतापछी केही उद्योगीले दोश्रो किस्ता पनि बुझाईसकेका छन् भने अन्यले पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाने शर्तसहित पहिलो किस्ताबापत धरौटी रकम बुझाएकोले दोस्रो किस्ता तिर्न नसकिने बताएका छन्। यद्यपी पुनः लाइन काट्ने चेतावनीले भने उद्योगीहरु त्रसित बनेका छन्।
उनिहरुले प्राधिकरणले यसअघि गठन गरेको पुनरावलोक प्रक्रिया पुनःब्युँतिनु पर्ने मागसहित यसअघि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्योगीकै मागअनुसार भुक्तानी सहजीकरण गर्ने र पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछी सरकारसँग मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाएर प्राधिकरणले असुल गर्ने रकमलाई विवादित रकम मानेर पहिलो किस्ता धरौटीस्वरुप तिरेको भन्दै उद्योगीहरुले यतिबेला दोश्रो किस्ता भन्ने कुरै नहुने भएपनि प्राधिकरणले जबरजस्ती गरेपछी अन्यौलताको वातावरण सृजना भएको गुनासो गर्न थालेका छन्।
उद्योगी एवं उद्योग वाणीज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले पहिला उद्योग वाणीज्य महासंघको पैरवी र सरकारको पहलमा गत कात्तिकमा धरौटि भनेर रकम बुझाएपनि अहिले फेरी प्राधिकरणले किस्ता भनेर ताकेता गर्दा आँफुहरु अन्यौलमा परेको बताउनुभयो। पुनरावलोकन प्रक्रियाका लागी सरकारसँग पहल भैरहेको शर्मा बताउनुहुन्छ।
तर, प्राधिकरणले भने सुरुवातबाटै किस्ता नै भनिएको दाबी गर्दै धरौटी र पुनरावलोकन नचिन्ने बताएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले प्राधिकरणले यसअघी पनि लाइन काटिएका उद्योगमा धरौटी नभै पहिलो किस्ता बुझाएपछी लाइन जोडिएको बताउँदै अबपनि उद्योगले कुनै संकोच र द्वविधाबिनै दोश्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने र २८ किस्ता नै नियमित रुपमा बुझाउँदै जानुपर्ने बताउनुहुन्छ।
प्राधिकरणको यो ताकेताले उद्योगीहरुलाई थप डर त्रासको वातावरण सृजना भएकोले निजि क्षेत्रकै मनोबल खस्किने चिन्ता बढेको शर्माको गुनासो छ। प्राधिकरणको यस्तो शैलिले आगामी दिनमा कतिबेला कस्तो निति र असहजता उत्पन्न हुने हो भन्ने त्रास बढेकोले राज्यले यसलाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकारले नै यसलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालमा चरम लोडसेडिङको समस्या रहेका वेला प्राधिकरणले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्कमा साउन ०७२देखि उद्योगलाई डेडिकेटड फिडर र ट्रंकलाइनबापत न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएबापतको महसुल शुल्क तिर्ने विषयमा उद्योगीहरुले आनाकानी गरेपछी यो विवाद सुरु भएको हो।
प्राधिकरणले विगतमा पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो। तर, राजनीतिक तथा सरकारकै दबाबमा तत्कालै लाइन जडान गर्न वाध्य पारिएको थियो भने उल्टै, प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पदबाट घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखी बर्खास्त गर्नेसम्मका निर्णय भएका थिए।
तर, जेनजी आन्दोलनको उलटफेरपछी उनै घिसिङ उर्जामन्त्रालयकै जिम्मेवारी लिएर आएपछी प्राधिकरणले उद्योगलाई २८ किस्ते सुविधा दिँदा बक्यौता नतिरेपछी गत कात्तिकमा लाइन काटिदिएको थियो। त्यसपछी सरकार र उद्योग वाणीज्य महासंघको समन्वयमा उद्योगीले २८ किस्ताको सुविधामा धरौटीका रुपमा पहिलो किस्ता बुझाउने र पुनरावलोकनमा जान पाउने सहमतीमा लाइन जोडिएको थियो।
त्यसको एक महिनामा प्राधिकरणले अहिले पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनःब्युँताउने चेष्टा नगरी दोश्रो किस्ताका लागी ताकेता गरेपछी अलमलमा परेका उद्योगीहरु समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गुहारेका छन्। तर, प्राधिकरणले भने विद्युत् नियमन आयोगमार्फत पुनरावलोकनमा जाने बाटो हुँदाहुँदै उद्योगीहरुले त्यो बाटो अपनाएका छैनन्। यहीँ अन्योलताले विद्युत् वक्यौतासम्बन्धी विवाद पुनः बल्झिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।
