काठमाडौं। यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ। कोराना महामारीले नराम्रोसँग थलिएपछी विस्तारै तङ्ग्रीन थालेको अर्थतन्त्र गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले पुनः संकटमा धकेलेको छ। तर सरकारले उचित नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सकसमै राखेको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनपछी व्यवसायीमा विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीले प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। भने लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् यसले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। अर्कातिर सरकारको विकास खर्च पनि अति कमजोर बन्न पुगेको छ।
यसले सरकारको आम्दानी र खर्चबीच नै ठुलो खाडल पार्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो पाँच महिनाको अवधीमा डेढ खर्ब बराबर खाडल देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले आठ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
यो अवधीमा सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको छ। यसअनुसार सरकारको खर्च र आम्दानीबीच १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख बराबर अपुग रहेको देखिन्छ।
अपुग रकमका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनेगर्छ तर सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि नै फेरी थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ। सरकारको राजस्व आम्दानीले मुस्किलले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। पूँजीगत खर्चको गति पनि सुस्त छ।
यो अवधीमा सरकारले लक्ष्यको ८.३ प्रतिशत ३३ अर्ब ८७ करोडमात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ भने चालु खर्च भने उता लक्ष्यको ३३.७ प्रतिशत भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५.३२ प्रतिशत १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भइसकेको छ। यता अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
यो पाँच महिना अवधिमा ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको थियो। तर, लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको हो। योवर्ष कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य सरकारको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार महसुल लक्ष्यको ७७.०९ प्रतिशत मात्रै उठेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) १ खर्ब ५४ अर्ब उठ्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ३५ अर्बमात्र ८७ प्रतिशत संकलन भएको छ।
अन्तःशुल्क ८४ अर्ब ३० करोड उठ्ने लक्ष्य राखिएकोमा संकलन ७६ अर्ब ६ करोड भएको छ। आयकर १ खर्ब ११ अर्ब ७८ करोड उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा ७४ अर्ब २६ करोडमात्र संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको ६६.४४ प्रतिशतमात्र हो। आयकरमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर देखिएको छ। यसले सिँगो देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने पुष्टि गर्ने विज्ञहरुको टिप्पणी छ।
खस्किएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र संकटमुक्त बनाउन सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने र बैंकमा थुप्रीएको लगानीयोग्य रकम चलायमान बनाउँदै बजारमा ल्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थविद् डा.दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आन्तरिक उत्पादन नगरी हुने बाह्य आयातले रकम बाहिरिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन र चलाउनमान बनाउन सुरुमा राजनैतिक स्थायीत्व अपरिहार्य भएकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले उद्योगी व्यवसायीको लगानीलाई पनि सरकारले सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै, अर्थविद् एवं पूर्वगर्भनर डा.चिरञ्जीवि नेपालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिले सरकारले पँुजिगत खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बैंकमा थुप्रीएको रकम बजारमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्तै उहाँले राष्ट्र बैंकले पनि रि फाइनाइन्स, रि इन्ट्रक्सन र रि इन्जीनियरिङलाई प्राथमिकता दिँदै पब्लीकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।
यद्यपी अहिले देश आँफै संकटमा रहेकोले वर्तमान अन्तरिम सरकारले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गरिरहेका क्रियाकलापहरु भने समग्रमा सकारात्मक रहेकोले अब यसबढी अपेक्षा नगरी राजनैतिक स्थीरता हुँदासम्म धैर्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
तर,यता सरकारले भने देशको अर्थतन्त्रमा भर्खरै आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपालले विगतदेखी नै मानविय तथा प्राकृतिक सबै प्रकारका संकटलाई सहजै रुपमा समाधान गर्दै आएको र यसपटक जेनजी आन्दोलनपछी पनि सुधारको लय समाइसकेको दाबी गर्नुभयो।
यसले नेपालमा जस्तो प्रकारले वर्वाद नै भयो भन्ने भास्य बनाइए पनि अन्तराष्ट्रिय जगतको मुल्याङ्कनमा नेपाल कमजोर नरहेको जिकिर अर्थमन्त्री खनालले गर्नुभयो।
कोभिड महामारीले नराम्रोसँग थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रीन थालेको समयमा भएको जेनजी आन्दोलनले फेरी घुँडा टेकाएको छ। जेनजी आन्दोलनको निशानामा परेपछी खस्किएको निजि क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारले नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा अहिले लगानीको वातावरण बन्न नसकेको मात्रै होइन बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रीएको छ।
अर्कातिर सरकार आँफैले पनि ५ महिनासम्म पूँजीगत बजेट खर्च ८ प्रतिशतभन्दा गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र तङ्ग्रीन सकेको छैन। अब सरकारले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन आन्तरिक तथा बाह्य नयाँ लगानीको वातावरण बनाउँदै बैंकमा थुप्रीएको रकम बजारमा चलायमान बनाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ।
