काठमाडौं । निर्माण सामग्री र इन्धनको चर्को मूल्यवृद्धिले देशभरका विकास आयोजना अहिले काम वन्द गरि ठप्प छन् । जसका कारण आयोजना संकटमा परेका छन् । अहिलेको चर्को मूल्यवृद्धिमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु काम ठप्प पारि आन्दोलनमा छन् ।

विभिन्न देशमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । यस्तो अवस्थामा, सरकारले मुल्यवृद्धिले जटिलता आएपनि काम भने जारी राख्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले आयोजनाहरु ठप्प रहँदा शुक्रवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।ऊर्जामन्त्री र पूर्वाधार मन्त्रीसहितको छलफलपछि समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

सभापति गजुरेलले सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्ने समितिका सभापति गजुरेलको तर्क छ ।

विभिन्न देशमा जारी युद्धले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा आयोजनाहरू ठप्प भएको अवस्थालाई सरकार पनि स्वीकार गर्दछ । सरकारले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रालय स्वयं डिजेल लगायतका सामग्रीको भाउ बढ्दा ठूलो आर्थिक दबाबमा परेको जानकारी दिनहुन्छ ।

मन्त्री लम्सालले मन्त्रालय घाटामा रहे पनि निर्माण व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मूल्य समायोजन र म्याद थपसम्बन्धी विषयमा राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कका आधारमा अध्ययन भइरहेको बताउनुहुन्छ । निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको मन्त्री लम्साल स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

सरकारले आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेरै भए पनि समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, लापरवाही गर्ने र आयोजना ढिलाइ गर्ने व्यवसायीप्रति भने राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले सबै खालका कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हामी विकास निर्माण ढिला हुने समस्याबाट फेरि महंगीको अर्को समस्यामा परेकोले थप अन्यौलता र जटिलता थपिएको बताउनुहुन्छ । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर परेको उहाँको भनाई छ ।
युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले काम नरोक्न आग्रह गरेको छ र सरकार अनुदार नरहेको बताईरहेको छ । व्यवसायीका अनुसार निमार्ण क्षेत्रको सबैभन्दा बढि काम हुने यो सिजनमा अहिले काम ठप्प छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाही देशभरका करिब ८ हजार ठेक्काका कामहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा बन्द भएको बताउनुहुन्छ ।

पुँजीगत तर्फको झण्डै ७० प्रतिशत काम हुने यो बेला पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको यो समस्यालाई छिटो सुल्झाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उहाँ सरकारलाई दवाव दिनुहुन्छ ।

निर्माण सामग्री र इन्धनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले देशभरका विकास आयोजना गम्भीर संकटमा परेका छन् । यसको असर केवल निर्माण क्षेत्रमा सीमित नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र पुँजीगत खर्चमै परेको देखिन्छ ।

सरकार, संसदीय समिति र निर्माण व्यवसायीबीच समस्या समाधानका लागि छलफल तीव्र बने पनि मूल्य समायोजन, म्याद थप र नीतिगत सुधारबारे शीघ्र निर्णय नभए विकास निर्माण थप प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । त्यसैले, अहिलेको जटिल अवस्थालाई छिटो सम्बोधन गरि विकास आयोजनालाई पुनः गति दिन सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ ।