काठमाडौँ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय नीतिगत विरोधाभास र प्रशासनिक अराजकता बढेको छ। कामचलाउ पदाधिकारीहरूले ऐन संशोधन र सम्बन्धनमा मनपरी निर्णय गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

विश्वविद्यालयले शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनमा दोहोरो नीति लिएको छ। बौद्ध अध्ययनमा औपचारिक योग्यता नभएका चार जना शिक्षकको म्याद थपिएको छ। औपचारिक शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नभएका भोट टुरिस्ट स्टडीज कार्यक्रमको स्नातकत्तर तथा स्नातक विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्ने ऐस्से दोर्जी, पूर्वा गुरु, कर्मा थिङ लगायत चार जनाको नवीकरण गरिएको हो।

तर, सूचना प्रविधिमा दक्ष कर्मचारीलाई समकक्षता नभएको भन्दै सेवाबाट हटाइएको छ। एउटै विश्वविद्यालयमा दुईथरी नियम लागू भएपछि विवाद बढेको छ। विश्वविद्यालयलाई बौद्ध अध्ययनमा मात्र सीमित गर्न ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। व्यवहारमा भने लुम्बिनीमा गैर-बौद्ध कार्यक्रम हटाउन खोज्ने तर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर जमलमा 'सम्पदा अध्ययन' पढाउने तयारी भइरहेको छ।

उपकुलपतिको निजी स्वार्थका कारण यस्तो दोहोरो चरित्र देखिएको आरोप लागेको छ। स्थायी पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहँदा कामचलाउ नेतृत्वले दीर्घकालीन निर्णयहरू गरिरहेको छ। सिद्धार्थ ग्रुपको सिद्धार्थ भिलासा र जनता क्याम्पसका लर्निङ सेन्टरलाई विना प्रतिस्पर्धा सम्बन्धनसरहको अधिकार दिइएको छ।

विश्वविद्यालयबाट वरिष्ठ पुरातत्वविद् बसन्त बिडारी र अनुसन्धान प्रमुख डा. गितु गिरीलाई हटाइएको छ। वर्षमा दुईपटक पीएचडी भर्ना खुलाइए पनि भाषा ज्ञान नै नभएकालाई शोधार्थी बनाएर राखिएको छ।

अझ अनौठो त, उपकुलपतिले डिनको र रजिस्ट्रारले परीक्षा नियन्त्रकको समेत हस्ताक्षर आफैँ गर्ने गरेको पाईएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विगतको सुझावविपरीत विश्वविद्यालयको दायरा खुम्च्याउन खोजिएको छ। सरोकारवालाहरूले तत्काल स्थायी नेतृत्व नियुक्त गरी कामचलाउ पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्।